नागपूर  ः विदर्भातील ज्या जिल्ह्यात ज्या पिकांचे उत्पादने होते तेथे त्याचे ॲग्रो मध्यम, लघू आणि सुक्ष्म उद्योगांतर्गत (एमएसएमई) क्लस्टर तयार करण्याला प्राधान्य दिले जाईल. या माध्यमातून त्या शेती उत्पादनांना क्लस्टरबेस बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न होईल. खादी ग्रामोद्योग आयोगाला देखील या प्रक्रियेत सहभागी करुन घेतले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

विदर्भातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे संघ, टाटा इंटरनॅशनल तसेच मध्यम, लघू आणि सुक्ष्म उद्योग मंत्रालयाच्या संयुक्त सहकार्याने आयोजित वेबिनारमध्ये श्री. गडकरी बोलत होते.

ते म्हणाले, की पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये भाताचे उत्पादन होते. राईस तसेच तणसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची या जिल्ह्यांमध्ये क्षमता आहे. अमरावती, अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यात उत्पादित हरभरा तसेच तूरीची चव वेगळीच आहे. अशाप्रकारे त्या जिल्ह्यांतील उत्पादनांना ॲग्रो एमएसएमई अंतर्गत क्लस्टरबेस ओळख देत मार्केटिंगसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. शेतमाल विपणनामध्ये वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी रेल्वे वाहतुक हा सक्षम पर्याय आहे. ही बाब लक्षात घेता वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी आणि जालना येथे ड्रायपोर्ट उभारणीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या माध्यमातून जेएनपीटी बंदरापर्यंत रेल्वेच्या माध्यमातून शेतमाल पोहोचविणे शक्य होणार आहे.

शेती करताना मजुरांची समस्या असेल तर यांत्रिकीकरणावर भर दिला पाहिजे. त्याकरिता शेतकरी गट, कंपन्यांनी शासनाच्या अवजारे बँक योजनेचा फायदा घ्यावा. शेती क्षेत्रात वीजेवरील खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेचा पर्याय अवलंबला पाहिजे. निकृष्ट दर्जाचे बियाणे संदर्भाने या वर्षीच्या हंगामात मोठी ओरड झाली. ही बाब लक्षात घेता शेतकरी कंपन्यांनीनी दर्जेदार बियाणे पुरवठ्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. तणसापासून बायो सीएनजी तयार होतो. भविष्यात बायो सीएनजी वर चालणारे ट्रॅक्टर व इतर यंत्र उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.  

पंतप्रधानांना दिले पत्र सध्या दुधाचा विषय चर्चेत आहे. त्याची दखल घेत दूध भुकटीला तीस रुपये लिटर अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. सध्या देशात दोन लाख टन साठा असून यातील ५० हजार टन भुकटी निर्यात झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दूध भुकटीला दर कमी आहेत. जगात १२० रुपये किलो दर असताना आपली भुकटी १८० रुपये किलोने आहे. त्यामुळे आपल्याला निर्यात करता येत नाही.

‘जागतिक दर आणि स्थानिक हमीभावात दरी’ गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता ‘सीसीआय’ला कापूस खरेदीबाबत सांगण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांत ३५ हजार कोटी रुपयांचा कापूस ‘सीसीआय’ने खरेदी केला. जागतिक स्तरावर कापूस गाठीचे दर अधिक असताना ‘सीसीआय’ने कापूस विकला नाही. आता कापूस विकल्यास दहा हजार कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. भारतात हमीभाव आणि जागतिक दर यात मोठी तफावत असल्याने यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान यंत्रणांसमोर आहे.