पुणे ः अर्थसंकल्पातून अडचणीतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पण शेतीमाल प्रक्रिया, पीकविम्यासाठी जादा तरतूद हवी होती. पीककर्जाशिवाय शेतीसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाबाबतही दिलासा द्यायला हवा होता. हा अर्थसंकल्प तुटीचा आहे, अशा प्रतिक्रिया विविध संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या.   अडचणीतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ७५ हजार रुपये व थकीत वीजबिलांसाठी कृषी संजीवनी योजना आणली असती तर अधिक आनंद झाला असता. डाळवर्गीय पिकांसाठी ठोस उपाययोजना हव्या होत्या. सौर ऊर्जा व विजेचे नवीन कनेक्शन देण्याबाबतचा सरकारची घोषणा महत्त्वाची आहे. - राजू शेट्टी, संस्थापक, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

समाधानकारक अर्थसंकल्प महाआघाडी सरकारने शेतीच्या बाबतीत त्यातल्या त्यात समाधानकारक अर्थसंकल्प मांडला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकीदारांनासुद्धा कर्जमाफी योजनेचा फायदा देणे, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांची मदत देणे हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, शेतीमाल प्रक्रियेसाठी जादा निधी हवा होता. जादा वीज जोडण्या व शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा असे धोरणात्मक निर्णय चांगले आहेत.  - अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना 

विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. दोन लाखांवरील कर्जधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भूजलसाठा वाढविण्यासाठी १० हजार ३५ कोटी, हमीभावासाठी ७ हजार ९९५ कोटी आणि कर्जमाफीसाठी २२ हजार कोटींच्या तरतुदींचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र पीककर्जाशिवाय शेतीसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाबाबत दिलासा मिळण्याची गरज होती. पीक विम्यासाठीच्या हप्त्याची तरतूद तोकडी असून, ती वाढविण्याची गरज होती.     - ॲड. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा. 

सर्वच क्षेत्रांसाठी तरतूद तोकडी राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रांसाठी तरतूद तोकडी असून, सिंचनासाठीची केलेली १० हजार कोटींची तरतूद ही केवळ प्रकल्पावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होणार आहे. या निधीतून हे प्रकल्प फक्त सुरू राहतील, मात्र एकही पूर्ण होणार नाही. या अर्थसंकल्पावर केजरीवाल सरकारचा प्रभाव असल्याचे ही दिसत आहे. मात्र हा फायद्यातील अर्थसंकल्प नसून, तुटीतील आहे. सरसकट कर्जमाफीचा शब्द सरकारने पूर्ण करावा.   - रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना.