मुंबई : प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाची मुदत गुरुवारी (३० एप्रिल) संपुष्टात आली असली तरी या मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत आघाडी सरकारने तूर्तास सबुरीचे धोरण घेतले आहे.

राज्य घटनेच्या कलम ३७१ (२) नुसार राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. या मंडळांची मुदत पाच वर्षांची असते. मंडळाच्या स्थापनेपासून सरकारने या मंडळांना मुदतवाढ दिली आहे. सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनियुक्तीवरुन सरकार आणि राज्यपालांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाने दोनदा शिफारस करुनही राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. अशातच राज्यपालांनी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. सरकारने यावर अजून निर्णय घेतलेला नाही.

वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपली तरी त्यांना लगेच मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता नाही. मुदतवाढ कधी द्यायची याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. विकास मंडळांचा कालावधी ३० एप्रिलला संपला असून मंडळांना मुदतवाढ न मिळाल्यास मागास भागांची २५ वर्षांची लढाई संपुष्टात येईल, अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.