नगर  : ‘‘केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांनी कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केली असली तरी ती कायमस्वरूपी नाही. कांद्यावरील इतर निर्बंध कायमचे हटवून कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवावा,’’ अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करून आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी (ता. १मार्च) चांदवड येथे कांदा परिषद आयोजित केल्याचे त्यांनी सांगितले. 

श्री. घनवट म्हणाले, ‘‘दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने कांद्याची निर्यात बंद केली, साठ्यावर मर्यादा घातली व परदेशातून कांद्याची आयातही केली आहे. आता नवीन कांदा बाजारात आला आहे आणि त्याचे दर पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कांद्याची निर्यात खुली करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. निर्यातबंदी हटविण्याची घोषणा झाल्यामुळे कांदा दरातील घसरण सध्या थांबणार आहे. परंतु, ही निर्यातबंदी तात्पुरती आहे, किती टन मर्यादेपर्यंत आहे, कोणत्या जातीच्या कांद्यासाठी आहे, निर्यात शुल्क किती आकारले जाणार, साठ्यांवरील बंधनाचे काय? या बाबी घोषणेत स्पष्ट नाहीत. केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे कांदा निर्यातीबाबत आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारात विश्वासार्हता गमावून बसलो आहोत. ती संपादन करण्यासाठी कायमस्वरूपी निर्यातीचे धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे.’’

या कांदा परिषदेत सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनीचे अध्यक्ष, विलास शिंदे, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष भारत दिघोळे, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव, पश्चिम महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्षा सीमाताई नरोडे मार्गदर्शन करणार आहेत. या परिषदेला शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष देविदास पवार, नाशिक जिल्हाध्यक्ष अर्जुनतात्या बोराडे, स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शंकर पुरकर, अनंत सादडे, त्रिंबक गांगुर्डे यांनी केले आहे.