पुणे  ः हवेली व मुळशी बाजार समिती पुन्हा अस्तित्वात येणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी एकत्रीकरण करून स्थापन केलेल्या पुणे विभागीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विभाजनाचे संकेत सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात शुक्रवारी (ता. १३) झालेल्या बैठकीत दिले. यानिमित्ताने आता  पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची नव्याने रचना होत असल्याचे कारण देत निवडणुका पुन्हा लांबविण्याचा डाव बाजार समितीमधील झारीतील शुक्राचार्यांचा असल्याचे बोलले जात आहे.  

गेल्या १५ वर्षांपासून पुणे बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळाची राजवट आहे. या बाजार समितीची निवडणूक सातत्याने विभाजन करून लाबंविण्यात शिवसेना, भाजप, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सरकारला यश आले आहे. बाजार समितीचे जिल्हा, विभागीय, तालुका अशा विविध प्रकारे विभाजन करण्यात आले. सध्या बाजार समितीच्या निवडणुकीची तयारी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे सुरू होती. मात्र हवेली आणि मुळशीच्या राजकीय कार्यकर्त्यांची आर्थिक सत्ता केंद्रावर वर्णी लावण्यासाठी पुन्हा एकदा विभाजनाची खेळी खेळली गेली आहे.  

याबाबत सहकारमंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीला सहकार पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह आमदार अशोक पवार, आमदार संग्राम थोपटे, पुणे जिल्हा बॅंकेचे संचालक प्रकाश म्हस्के यांच्यासह बाजार समितीसाठी इच्छुक पदाधिकारी उपस्थित होते.    उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष  दरम्यान, पुणे बाजार समितीच्या सातत्याने निवडणूक लांबविण्याच्या प्रकारामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ही नाराजी आणखी वाढू नये यासाठी सरकारने थेट विभाजन न करता, न्यायालयाचा ‘सूर’ बघून पावले टाकावीत, असादेखील चर्चेत सूर होता. उच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता. १७) सुनावणी असून, जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण) यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास निवडणूक प्रक्रिया आणि विभाजनाची बाब आणून द्यावी. या वेळी न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर मुळशी, हवेलीतील राजकीय कार्यकर्त्यांचे मनसुबे अवलंबून आहेत.