नागपूर  ः राज्यात सोयाबीन बियाणे उगवणविषयक वाढत्या तक्रारींची पडताळणी केली जाईल. तसेच याबाबत खासगी कंपन्यांसोबतच विक्रेत्यांवरही जबाबदारी निश्चि‍त करून भरपाईची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

राज्यात यावर्षी सोयाबीन बियाण्याच्या उगवणविषयक तक्रारींनी उच्चांक गाठला आहे. विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये हा आकडा साडेचार ते पाच हजारांवर पोचला आहे. शासनाने एका आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाला उगवण न झालेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे बदलून देण्याचे आदेश दिले आहेत. महाबीजसोबतच खासगी कंपन्यांच्या देखील बियाणे विषयक तक्रारी आहेत. त्यांच्यावर कारवाईबाबत मात्र संदिग्धता आहे. रविवारी (ता.२८) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधताना बियाणे कंपन्यांवर देखील कडक कारवाईचा इशारा दिला होता. परंतु बियाणे कायद्यातील तरतुदींबाहेर जात कोणती कारवाई शासनाकडून केली जाईल, याविषयी उत्सुकता वाढली आहे. 

दरम्यान, कृषिमंत्री भुसे यांनी बियाणे उगवण विषयक तक्रार असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रचलित पद्धतीत अनेक बदल करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे सांगितले. त्यामध्ये तक्रारींची वाढती संख्या पाहता उपविभागीय अधिकाऱ्यांऐवजी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार निवारण समितीची सूत्रे देणे, विद्यापीठांचे तज्ज्ञ व कृषी विभागामार्फत बियाणे उगवण विषयक नेमक्‍या कारणांचा शोध घेणे अशा बाबींचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका असल्याने खासगी कंपन्यांकडून कशाप्रकारे भरपाई मिळवून देता येईल, याबाबत विचार सुरू असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले. या प्रक्रियेत विक्रेत्याला देखील जबाबदार धरण्याचा प्रस्ताव असून कंपनी आणि विक्रेता मिळून भरपाई किंवा बियाणे बदल करून देण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.