नाशिक  : केंद्र सरकारने राज्यांची सहमती न घेताच नियमनमुक्तीचा अध्यादेश काढून बाजार समित्या आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. केंद्राच्या या अध्यादेशाचा विरोध करण्यासाठी उद्या (ता.२१) महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने राज्यातील बाजार समित्यांना एक दिवसीय लाक्षणिक संप करण्याचे आवाहन केले आहे. 

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या कायद्याने स्थापित झालेल्या विपणन संस्था असून त्यावर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामध्ये शेतकरी, व्यापारी, अडते, हमाल व मापारी यांना प्रतिनिधित्व आहे. तसेच बाजार समित्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत शासनाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. असे असताना केंद्राने नियमनमुक्तीबाबत अध्यादेश काढले आहेत. राज्याच्या पणन संचालकांनीही यासंबंधी अंमलबजावणीचे आदेश बाजार समित्यांना दिले आहेत.

एकीकडे मार्केट फी व्यतिरिक्त बाजार समित्यांना कुठल्याही प्रकारचे अनुदान किंवा आर्थिक मदत शासनाकडून मिळत नाही. या फीमधून शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा, देखरेख, वीज, पाणी, गोदामे, शेड, वजनकाटे, बाजार समितीतील कर्मचारी वेतन आदी खर्च भागवावा लागतो. 

मात्र, नियमनमुक्तीच्या अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांना बाहेरील व्यवहारातून सेस मिळणार नाही. बाजार समित्यांचे उत्पन्न बंद झाल्यास सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी बंधने येतील, बाजार समित्यांचा खर्च भागणार नाही, असे संघाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.  ‘शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घ्या’  शासनाने या अध्यादेशाचा फेर विचार करावा व त्यास विरोध करण्यासाठी राज्यातील बाजार समित्यांनी शुक्रवारी (ता.२१) पहाटे ५ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत संप करावा. कायदा, सुव्यवस्थेचा भंग होणार नाही, लाक्षणिक संपाबाबत फलकांवर लिहून शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.    उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न 

प्रतिक्रिया नियमनमुक्तीच्या अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी उभारलेल्या पायाभूत सुविधा पडून राहतील. त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्तेही फेडणे शक्य होणार नाही. भविष्यात बाजार समित्यांवर अवलंबून असणारे हमाल, मापारी, तोलणार, बाजार समिती कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. — आमदार दिलीप मोहिते, सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ.