छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel ) यांनी बुधवारी (९ मार्च रोजी) २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षांसाठी १ लाख ४ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर केला. मुख्यमंत्रीपदासोबतच अर्थमंत्रालयाचा कारभार असलेल्या बघेल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. बघेल यांनी अर्थसंकल्पासाठी वापरलेली काळ्या रंगाची ब्रिफकेस हा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

शेणाच्या रंगाची ही ब्रिफकेस घेऊन बघेल सभागुहात दाखल झाले. रायपूरजवळील 'गौठन' अर्थात गोशाळेतीळ कर्मचाऱ्यांनी ही ब्रिफकेस तयार केली असल्याचे सांगण्यात आलेय. गाईच्या शेणाची पावडर, गम आणि पिठाचा वापर करून १० दिवसांत ही ब्रिफकेस त्यात करण्यात आली. ब्रिफकेसची मूठ आणि आकडे हे कोंडापूरच्या लाकूड कलाकारांनी तयार केले आहेत. या ब्रिफकेसवर ‘गोमये वसते लक्ष्मी’ अर्थात गायीमध्ये लक्ष्मीचे वास्तव्य असते, अशा आशयाचे संस्कृत वचन कोरण्यात आलेले आहे.      

बघेल सरकारच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींपेक्षा या ब्रीफकेसचीच चर्चा अधिक झाल्याचे पहायला मिळाले आहे.  

हेही वाचा -का मिळत नाही महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा ?   

बघेल यांच्या सरकारने गेल्या महिन्यातच १०.२४ कोटी रुपयांची गोधन न्याय अंतर्गत  ( Godhan Nyay Yojana) १०. २४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गाय पाळणाऱ्या ग्रामस्थांना, बचत गटांना आणि गोशाळा समित्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.     या अर्थसंकल्पात बघेल यांच्या सरकारने राजीव गांधी किसान न्याय योजनेसाठी ६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. तर राजीव गांधी भूमिहीन कृषी मजदूर न्याय योजनेसाठी प्रति वर्षी ७ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.या योजनेची कक्षा रुंदावण्यात आली असून सहा आदिवासी जमातींचाही समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे.

व्हिडीओ पहा-    बघेल यांच्या सरकारने विधानसभा मतदारसंघ विकास निधीतील वाढीव तरतुदीच्या पूर्ततेसाठी ३६४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सर्व आमदारांना आता त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी २ कोटी ऐवजी ४ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

जिल्हा परिषद अध्यक्षाला आता विकास निधी म्हणून १५ लाख रुपये, उपाध्यक्षांना १० लाख रुपये, सदस्याला प्रतिवर्षी ५ लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा बघेल यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यासाठी २२ कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे.