केंद्र सरकारकडून नैसर्गिक शेतीसाठीच्या (Natural Farming) अनुदानात वाढ करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. खाद्य सुरक्षेसाठी सरकारकडून नैसर्गिक शेतीसाठीची अनुदान योजना आता अभियान म्हणून नव्याने राबवण्यात येणार आहे. या नव्या योजनेत अनुदानात वाढ करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

श्रीलंका सरकारला नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारात आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील अनेक तज्ज्ञांनी नैसर्गिक शेतीच्या  (Natural Farming) प्रसारासाठी सरकारकडे काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने आपली निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची तयारी दाखवली असल्याचे वृत्त बिझनेस लाईनने प्रसारित केले आहे. 

हेही वाचा- बिहार सरकार वाढवणार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ? 

 केंद्र सरकारने २०२०-२०२१ साली परंपरागत कृषी विकास योजने अंतर्गत  (PKVY) उपयोजना म्हणून भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती (BPKP) योजना राबवण्यास सुरुवात केली.  क्लस्टर उभारणी, क्षमता वृद्धिंगत करणे आणि सातत्य राखण्यासाठी केंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत हेक्टरी १२२२० रुपये अनुदान द्यायला सुरुवात केली होती.     सध्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे  (Natural Farming)  प्रवृत्त करण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान अल्प असून केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी त्याबाबतची कबुली दिली आहे.  त्यामुळे नैसर्गिक शेतीसाठीच्या नव्या अभियानात अनुदानाची रक्कम प्रति हेक्टर १८००० रुपये करण्यात येणार आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीतही बदल करण्यात येणार आहेत. प्रत्येकी १ ते २ तालुक्यात ५०० हेक्टरचे क्लस्टर गृहीत धरून हे अनुदान देण्याचा सरकारचा विचार आहे.   

सेंद्रिय शेतीच्या धर्तीवर नैसर्गिक शेतीसाठी अनुदान द्या 

केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ३१००० ते ३२५०० रुपयांचे अनुदान देते त्याच धर्तीवर नैसर्गिक शेतीलाही अनुदान देण्याची सूचना तज्ञांनी केली आहे.  नैसर्गिक हे लेबल भारतीय कृषी निर्यातीचा चेरामोहरा बदलून टाकू शकते. सेंद्रिय शेतीपेक्षा भारताच्या नैसर्गिक शेतीला जगातिक बाजारात अधिक किंमत मिळू शकते, कारण नैसर्गिक शेती ही मूळची भारतीय संकल्पना मानली जात असल्याची प्रतिक्रिया परकीय व्यापार तज्ज्ञ एस. चंद्रशेखरन यांनी बिझनेस लाईनशी बोलताना दिली आहे. 

त्याचबरोबर नैसर्गिक शेती प्रक्रियेतील कृषी उत्पादनांच्या गुणवत्ता निर्धारण, निर्यातक्षम उत्पादनांच्या ब्रॅण्डिंगसाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची गरजही चंद्रशेखरन यांनी व्यक्त केली आहे.  

व्हिडीओ पहा-   

आजमितीस केंद्र सरकारच्या अनुदानाच्या आधारे भारतातील ४. ०९ लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती केली जाते आहे. यासाठी ४९.८१ कोटी रुपयांचे अनुदान आंध्र प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, केरळसह एकूण ८ राज्यांत वितरित करण्यात आलेला आहे. याबाबत संसदेच्या कृषीविषयक स्थायी समितीच्यामते देशातील ९५ टक्के रासायनिक खतांचा वापर करणाऱ्या २९० जिल्ह्यांचा समावेश सरकारने नैसर्गिक शेतीचा प्रसार करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेत करायला हवा. खाद्य सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात योगदान देतात म्हणून सरकारकडून या जिल्ह्यांतील रासायनिक खतांच्या वापराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असावे, असा शेरा समितीने मारला आहे.   

जगातील पहिला १०० टक्के नैसर्गिक शेती करणारा देश हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी श्रीलंका सरकारने जानेवारी महिन्यात २०० दशलक्ष डॉलर्स नुकसानभरपाईची घोषणा केली आहे. रासायनिक खतांच्या वापरावर बंदी घातल्याचा फटका बसलेल्या तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना ही नुकसानभरपाई  देण्यात येणार बसल्याचे श्रीलंका सरकारने म्हटले होते.