मुंबई : कृषीसह वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी सन २०१८-१९ या वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य शासनाकडून देण्यात येते. त्यामुळे प्रवेशाच्या वेळी अशा विद्यार्थ्यांकडून निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्काच्या केवळ पन्नास टक्केच रक्कम घेण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व संबंधित शिक्षण संस्थांना राज्य शासनाने दिले आहेत.  तसेच शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम घेऊन प्रवेश न देणाऱ्या अथवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम घेणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही तंत्र शिक्षण संचालकांनाही देण्यात आल्या आहेत. कृषी, वैद्यकीय आदी विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा विशेषतः मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. यामध्ये अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम ही राज्य शासन भरणार असून, ती रक्कम संबंधित महाविद्यालय, तंत्रनिकेतनास डीबीटीद्वारे देण्यात येणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतेवेळी शिक्षण शुल्काच्या फक्त पन्नास टक्के रक्कम घेऊन प्रवेश देण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत.  मात्र काही संस्था, महाविद्यालये असे प्रवेश देत नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केल्यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून सर्व महाविद्यालयांना सूचना देण्याचे निर्देश तंत्र शिक्षण संचालनालयास दिले आहेत. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की विविध ६०५ अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलत मिळावी, यासाठी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतेवेळी पन्नास टक्के शुल्क भरून प्रवेश देण्याच्या सूचना वेळोवेळी दिल्या आहेत. परंतु अनेक महाविद्यालये असे प्रवेश देत नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची निम्मी रक्कम घेऊनच महाविद्यालयांनी प्रवेश द्यावा, अन्यथा कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.