नवी दिल्ली ः भारतीय हवामान खत्याने यंदा मॉन्सून वेळेवर आणि चांगला होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. देशात यंदा कडधान्याची पेरणी ५ ते १० टक्क्यांनी वाढणार असल्याची शक्यता केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांनी व्यक्त केली. देशात मागील दोन वर्षांपासून कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने दराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. कडधान्य उत्पादक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये २०१७-१८ च्या हंगामात उत्पादित केलेली कडधान्ये सध्याही अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. त्यामुळे २०१८-१९ च्या खरिपात कडधान्याचा पेरा कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. परंतु अलीकडेच भारतीय हवामान विभागाने देशात यंदा चांगला मॉन्सून राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच सरकारने कडधान्याचे दर स्थिर राहण्यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना पुन्हा कडधान्याची पेरणी करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.  खरिपात तूर, उडीद आणि मूग ही उत्पादित होणारी महत्त्वाची कडधान्ये आहेत. भाराताला वार्षिक २४ ते २४ दशलक्ष टन कडधान्याची गरज असते. भारत हा जागतील सर्वांत मोठा कडधान्य उपभोक्ता आणि आयातदार देश आहे. परंतु मागील दोन वर्षांत सरकारने कडधान्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्याने देशात विक्रमी उत्पादन झाले आहे. यंदाही कडधान्याची पेरणी वाढणार असल्याचा अंदाज आहे. खरिपात ८९ लाख टन उत्पादनाची अपेक्षा सरकारने अलीकडेच देशातील कडधान्याचे दर वाढावे आणि शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कडधान्य आयातीवर आयात शुल्क, आयात मर्यादा आणि निर्यातीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे देशातील दर काही प्रमाणात सुधारले आणि आयात कमी झाली. २०१७-१८ मध्ये देशात १४.२ दशलक्ष हेक्टरवर कडधान्य पेरणी झाली होती. यंदा चांगल्या मॉन्सूनच्या अपेक्षेणेही कडधान्य पेरणी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्राला देशात खरिप हंगाम २०१८-१९ मध्ये ८९ लाख टन कडधान्य उत्पादनाची अपेक्षा आहे. डाळ रेशन कार्डवर वाटणार                                                   सरकारने मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या कडधान्याची खेरदी केली. सरकारने मोठ्या प्रमाणात साठा केला, परंतु डाळींचे आयुष्य हे दोन वर्षांचे असते. त्यामुळे या साठ्याची विल्हेवाट वेळेत लावणे गरजेचे आहे. म्हणून डाळीचा साठा कमी करण्यासाठी देशातील जनतेला बाजारातील दरापेक्षा कमी किमतीत रेशनवर देणार आहे. वाढलेला डाळीचा साठा कमी करण्यासाठी रेशन कार्डवर डाळ देण्याबाबतच्या आराखड्यावर आम्ही काम करत आहोत. याविषयी मंत्रिमंडळ लवकरच मान्यता देईल. सरकारने २० लाख टन डाळींच्या साठ्यातून आतापर्यंत साठ्यातून ८ हजार टन विक्री केली आहे. शिल्लक राहिलेला साठा हा ३ हजार टनांवर आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. २०१५ मध्ये पहिल्यांदा सरकारने बाजारातील किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आयात आणि देशातील शेतकऱ्यांकडून खेरदी करुन बफर स्टॉक केला होता. देशआत २०१६-१७ आणि २०१७-१८ मध्ये विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर सरकारचा बफर स्टॉक हा २० लाख टनांवर गेला होता’’, सूत्रांनी सांगितले. याआधीच केंद्र सरकारने राज्यांना बफर स्टॉकमधून डाळी खरेदी करण्यास सांगितले आहे.तसेच विविध सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि सैन्यांना डाळी पुरवठा करून साठा कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे.