औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यात स्वतंत्र मका संशोधन केंद्र व्हावे यासाठीचा प्रस्ताव पुन्हा पहिल्या पाढ्यावर आला आहे. शासनाने यासंदर्भातील पाठपुरावा व प्रस्तावाला अनुसरून निर्णय घेताना मका पिकाच्या संशोधीत वाणाच्या लागवडीसाठी व संशोधनासाठी जागा देऊ केली. परंतू यासंबंधीच्या प्रस्तावातील आवश्‍यक यंत्रणा व निधीची तरतूद आदींविषयीच्या बाबी अनुत्तरीत ठेवून मराठवाडा व विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी आवश्‍यक असलेल्या मका संशोधन केंद्राचा प्रश्न पुन्हा एकदा भिजत ठेवल्याचेच चित्र आहे. राज्यात जवळपास नऊ लाख एकवीस हजार हेक्‍टरवर मका लागवड केली जाते. 2015-16 मध्ये हे क्षेत्र 10 लाख 67 हजार हेक्‍टर, 2016-17 मध्ये 9 लाख 21 हजार हेक्‍टर होते. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना या प्रमुख दोन मका उत्पादक जिल्ह्यासह उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 2 लाख 80 हजार हेक्‍टरवर मकाची लागवड होते. राज्याची मकाची हेक्‍टरी उत्पादकता जवळपास 32 क्‍विंटल आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याची मका उत्पादकता जवळपास 35 क्‍विंटलपर्यंत असल्याचे जाणकार सांगतात. मक्याचे राज्यातील क्षेत्र पाहून राज्यात कोल्हापूर येथे मका संशोधन केंद्राची सुरवात करण्यात आली. या केंद्राच्या माध्यमातून आजवर जवळपास सहा वाणं प्रसारीत करण्यात आले. शिवाय कुपोषणावर उपाय आणि पशुखाद्यासाठी 2008 पासून मकाच्या विविध जातीविषयी या केंद्राच्या माध्यमातून अभ्यास सुरू आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत असलेल्या या केंद्राच्या माध्यमातून चार ठिकाणी चाचण्या घेण्याचे काम केले जाते. शीत, समशितोष्ण व उष्ण प्रकारच्या भौगोलिक वातावरणात येणाऱ्या मक्याचे क्षेत्र मराठवाड्यात झपाट्याने वाढले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातच दीड लाख हेक्‍टरवर असलेले मक्याचे क्षेत्र मराठवाड्यात जवळपास तीन लाख हेक्‍टरवर विस्तारले आहे. खरिपाबरोबरच रब्बीतही मक्याची लागवड मराठवाड्यात केली जाते. मुळात मराठवाड्यातील व लगतच्या विदर्भाच्या जिल्ह्यातील वातावरण, भौगोलिक परिस्थिती शेतकऱ्यांचा वाढता कल याचा विचार करून वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुल्ताबाद तालुक्‍यांतर्गत येत असलेल्या गल्लेबोरगाव येथील तालुका बीजगुणन केंद्रात मका संशोधन केंद्र देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव 2013 मध्ये शासनदरबारी पाठविण्यात आला होता. त्याला विविध माध्यमातून पाठपुराव्याची जोड देण्यात आली होती. वर्षभरापूर्वी दिवंगत कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्यासोबत यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत त्यांनी मराठवाडा व विदर्भातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांची गरज ओळखून याला केंद्राकडून सहकार्य न मिळाल्यास प्रसंगी गल्लेबोरगावात मका संशोधन केंद्र राज्याच्या निधीतून चालविण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली होती. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यात मका संशोधन केंद्र सुरू होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. परंतू शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने 2 जून 2018 ला निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयाने पुन्हा एकदा गल्लेबोरगावात मका संशोधन केंद्र सुरू करण्याच्या आशेला पहिल्या पायरीवर आणून ठेवल्याचे चित्र आहे. या निर्णयातून गल्लेबोरगाव येथील तालुका बिजगुणन केंद्राच्या एकूण 20.80 हेक्‍टर क्षेत्रापैकी काही क्षेत्राचा वापर वनामकृवि परभणीला मका पिकाच्या संशोधीत वाणाच्या लागवडीसाठी व संशोधनासाठी वापरण्यास मंजुरी दिली आहे. शिवाय मका संशोधनाकरिता आवश्‍यक असलेले मनुष्यबळ, यंत्र सामग्री आदी बाबी बिजगुणन केंद्र प्रमुख तसेच औरंगाबादचे अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी वनामकृविस उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट केले आहे. बदल्यात वाणाची लागवड, संशोधन, देखभाल, काढणी, आदीसाठी येणारा खर्च वनामकृविने शासकीय निकषाप्रमाणे कृषी विभागास देण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पाच वर्षातील पाठपुराव्यादरम्यान झालेल्या अनेक प्रश्नोत्तरानंतर आता पुन्हा उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांमुळे आवश्‍यक असलेल्या मका संशोधन केंद्राचं नेमक काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तीन कोटी ६२ लाखांचा निधी प्रस्तावित वनामकृविच्या कार्यकारी परिषदेने घेतलेल्या ठरावानंतर कृषी परिषदेच्या 87 व्या बैठकीत मका संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावात या केंद्रासाठी पाच वर्षाकरिता २३ पदे ज्यामध्ये मका पैदासकार, सहायक मका पैदासकार, सहायक मका विद्यावेत्ता, सहायक मका कीटकशास्त्रज्ञ, वरिष्ठ संशोधन सहायक, कृषी सहायक, कनिष्ठ लिपिक, बैलवाला आदींचा समावेश होता. त्यासाठी 3 कोटी 62 लाख 71 हजार खर्च प्रस्तावित करण्यात आला होता. तशी शिफारस कृषी परिषदेने केली होती. तालुका बीजगुणन केंद्रात इमारत उपलब्ध असल्याने केंद्रास मंजुरी मिळाली तर लागलीच प्रयोगशाळा सुरू करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती.