नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी बुधवारी (ता.१८) आघाडीमधून बाहेर पडलेल्या तेलगू देसम पक्षाने मोदी सरकारविरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव मांडला. अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून शुक्रवारी लोकसभेत यावर चर्चा सुरू होईल. बुधवारी सकाळीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन काळात विरोधकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, अधिवेशनाची सुरवातच गदारोळात झाली. सुरवातीलाच विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत मोदी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. तृणमूल काँग्रेसने जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांच्या विरोधात तर तेलगू देसम पक्षाच्या खासदारांनी आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरून जोरदार घोषणाबाजी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारविरोधात प्रथमच अविश्‍वासाचा प्रस्ताव दाखल झाला आहे. विशेष भाग म्हणजे एकेकाळी आघाडीतच असलेल्या मित्रपक्षाकडून हा प्रस्ताव दाखल झाला आहे. कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. मागच्या अधिवेशनातच तेलगू देसमने हा प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र त्या  वेळी सदस्यांनी घातलेल्या गोंधळात हा प्रस्ताव दाखल होऊ शकला नव्हता. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी टीडीपीने हा अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे.  अधिवेशन काळात तिहेरी तलाक, मागासवर्गीय आयोग, महिला आरक्षण आदींसारख्या अनेक महत्त्वाच्या विधयकांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. या संपूर्ण अधिवेशन काळात ६८ आणि राज्यसभेत ४० विधेयकांवर चर्चा होणार आहे. काँग्रेस पक्षाचे लोकसभेतील गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी सरकार जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरले असल्याची टीका केली आहे. कोण म्हणतंय आमच्याकडे संख्याबळ नाही अविश्‍वास प्रस्तावावरील मतदानासाठी आमच्याकडे आवश्‍यक संख्याबळ नाही, असं कोण म्हणतंय, असे सूचक विधान संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केले. दुसरीकडे, केंद्र सरकार अविश्‍वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज आहे. आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे, असे संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी सांगितले.