कोल्हापूर : साखर निर्यातीची कोटा ८० लाख टन करावा. यासाठी अठरा महिन्यांची मुदत द्यावी. याचबरोबर उसाला १०० रुपये प्रतिटन अनुदान द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील व व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी केंद्र शासनाचे अन्न सचिव रविकांत व प्रमुख साखर संचालक श्री. साहू यांची भेट घेऊन ही मागणी केली.  केंद्राने नुकतेच ४०४७ कोटी रुपयांचे पॅकेज या उद्योगासाठी जाहीर केले आहे. याच बरोबर किमान साखर विक्रीदर बांधणे, तीस लाख टनांचा राखीव साठा करणे आदी निर्णय घेतल्याने बाजारात साखरेच्या दरात वाढ झाली. याचा सकारात्मक परिणाम उद्योगातील सर्वच घटकांवर झाला. परिणामी कारखान्यापुढील अपुऱ्या दुराव्याचे संकट दूर होण्यास मदत होत असल्याचे श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.   इथेनॉलनिर्मिती क्षमतावाढीसाठी पॅकेजमध्ये तरतूद केली असली, तरी इथेनॉलचा सध्याचा दर ४०.८५ रुपये प्रतिलिटर आहे यात वाढ अपेक्षित असल्याचे वळसे पाटील यांनी निर्दशनास आणून दिले. श्री. रविकांत यांनी साखर उद्योगाच्या क्षेत्रात पहिल्यांदाच इतकाच ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे सांगितले. साखर दराचा वेळोवेळी निर्णय घेऊन दरात वाढ करण्याचा अधिकार विभागाने राखून ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र कोणत्याही कारखान्याने विक्रीत २९०० रुपये प्रतिक्विंटल रुपयांच्या खाली विकता कामा नये तसेच दिलेल्या निर्यातीच्या लक्ष्याची पूर्ती होणे गरजेचे असल्याचे श्री. रविकांत यांनी सांगितले.