सोलापूर ः महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची कोणतीही मान्यता नसताना सोलापूर जिल्ह्यात बेकायदा बोगस राष्ट्रीय मागासवर्ग खुले कृषी विद्यापीठ स्थापन करून त्याअंतर्गत राज्यातील १४ जिल्ह्यांत संलग्न मागासवर्ग खुले कृषी विद्यालय, महाविद्यालये सुरू करून विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी या विद्यापीठाच्या संस्थापक संचालकासह चौघांवर अखेरीस अक्कलकोट पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने कारवाईचा हा बडगा उचलला असून, परिषदेचे संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर यांनी याबाबतची फिर्याद पोलिसांकडे दिली.  अण्णप्पा सुरप्पा इसुरे (रा. सोलापूर), डॉ. आशिष सर्जेराव ढोके (बोरखेडा बु., जि. बुलडाणा), विठ्ठल गवळी (चिखली रोड, येळगाव, जि. बुलडाणा), बी. एस. पाटील (सोलापूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत. यापैकी इसुरे हा या विद्यापीठाचा संस्थापक असल्याचे सांगण्यात येते. ‘ॲग्रोवन''ने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. तीन महिन्यांपूर्वी एप्रिलमध्येही ‘ॲग्रोवन''ने पुन्हा एकदा या प्रकरणावरील कारवाईबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता; पण आता थेट गुन्हाच दाखल झाल्याने कृषी विद्यापीठाच्या बोगसगिरीला वेसन घालण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.  याबाबतची अधिक माहिती अशी, की अक्कलकोट तालुक्‍यातील तडवळ येथे अण्णा इसुरे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय खुले कृषी विद्यापीठ स्थापून या विद्यापीठांतर्गत राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या कृषी संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय स्थापन करून त्यांना या विद्यापीठाशी संलग्न केले होते. लाखो रुपयांचे शुल्क उकळून विद्यार्थ्यांना बनावट कृषी पदव्या वाटण्यात आल्या होत्या. राज्य शासन किंवा कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची कोणतीही मान्यता नसतानाही हे विद्यापीठ राजरोस सुरू होते. चार वर्षांपूर्वीच यासंबंधी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या; पण त्याची कोणतीच दखल घेतली गेली नव्हती. दरम्यान, २०१५ मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील पाचोऱ्यात आणि सोलापुरात काही पालकांच्या तक्रारीवरून फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले होते; पण त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. पण आता कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेनेच पुढाकार घेऊन ही कारवाई केल्याने या प्रकरणात फसलेल्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. अक्कलकोट पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विजय जाधव या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.  दखलपात्र गुन्हा  कृषी व कृषी शिक्षण हे दोन्ही विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारितील आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९८३ च्या कलम नऊ अन्वये कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत; तसेच २०१३ च्या सुधारित अधिनियमातील कलम ९ व १० अन्वये राज्य शासनाच्या किंवा शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या परवानगीशिवाय कृषी संस्था स्थापन करणे किंवा अभ्यासक्रम चालवणे, हा दखलपात्र गुन्हा आहे. त्यानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.