पुणे: राज्यात गेल्या खरिपात धुमाकूळ घालणारी गुलाबी बोंड अळी यंदा देखील काही भागांमध्ये दिसून आल्यामुळे कृषी विभागाने चिंता व्यक्त केली आहे. बोंड अळीमुळे यंदा शासनाने कठोर भूमिका घेत शेतकऱ्यांपर्यंत एक महिना उशिरा बियाणे उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे राज्यात कुठेही पूर्वहंगामी कपाशीची लागवड झालेली नाही. परंतु बोंडअळीला पायबंद घालण्यात अपयश आले आहे.  राज्यात कपाशीखाली सरासरी ४१ लाख हेक्टरवर शेतकरी पेरा करतात. यंदा तीन जुलैपर्यंत पेरा १९ लाख हेक्टरवर झाला आहे. गेल्या हंगामात याच कालावधीत पेरा २२ लाखांच्या आसपास होता. यंदा किमान एक ते दोन लाख हेक्टरने पेरा कमी राहील, असा अंदाज असून त्याला मुख्यत्वे गुलाबी बोंड अळीच जबाबदार आहे.  गेल्या हंगामात ४१ लाख ९० हजार हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी कापूस लावला होता. त्यापैकी ३४ लाख ३५ हजार क्षेत्रावरील पिकावर गुलाबी बोंड अळी आली. सरकारचे पॅकेज मिळण्यासाठी कृषी विभागानेच १३ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेतले आहेत. मात्र एकाही शेतकऱ्याला महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ नुसारभरपाई मिळालेली नाही. कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात मोठे अभियान घेऊन देखील काही भागांमध्ये बोंड अळीचे संकट दिसते आहे. जिनिंग मिलमध्ये लावलेल्या फेरोमेन सापळे, तसेच प्रकाश सापळ्यांमध्ये शेंदरी बोंड अळीचे पतंग आढळून येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेंदरी बोंड अळी नियंत्रणाच्या उपाययोजना तत्काळ करण्याची आवश्यकता आहे.

कीड- रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) यंदा सुधारीत स्वरूपात कृषी विभागामार्फत राबविला जात आहे. त्यामुळे कृषी कर्मचारी आणि शेतकरी वर्गाला जुलै व ऑगस्ट, असे दोन महिने बोंड अळीच्या विरोधात लढा द्यावा लागणार आहे. कृषी विस्तार संचालक विजय घावटे यांच्या म्हणण्यानुसार, पाते लागण्याच्या वेळेस प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून पाच टक्के निंबोळी अर्काची फवारणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत होईल. निंबोळी अर्क तयार करण्यासाठी कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांची मदत शेतकऱ्यांनी घ्यावी.  तालुका पातळीवर सापळ्यांचे वाटप  पूर्वहंगामी तसेच जूनच्या पहिल्या आठवड्यात लागवड केलेल्या विशेषत: खानदेशातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार त्याचबरोबर जालना, परभणी व नांदेड जिल्ह्रांत कापूस पिकावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. या भागांमध्ये महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून तालुका पातळीवर तातडीने सर्वेक्षण व मास ट्रॅपिंगसाठी फेरोमेन सापळे वाटले जात आहेत, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे.