अकोला : तूर, हरभरा विक्रीसाठी अाॅनलाईन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने क्विंटलला एक हजार रुपये देण्याची घोषणा केल्याचा काहीसा अानंद असला तरी यातून शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होईल, याची शाश्वती नसल्याचे मत समोर अाले अाहे. ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी अंमलात येईल, हमीभाव व सध्या मिळत असलेला बाजारभाव यातील तूट कशी भरून निघेल, असे प्रश्नही उपस्थित होत अाहेत. अाधारभूत किमत योजनेअंतर्गत सुरू असलेली तूर खरेदी १५ मे रोजी तर हरभऱ्याची खरेदी २९ मे ला बंद झाली होती. खरेदी बंद केल्याने अद्यापही हजारो शेतकरी तूर व हरभरा विक्रीपासून वंचित राहले अाहेत. या खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी सर्वच स्तरातून केली जात होती. अशातच शासनाने  बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तूर व हरभरा विक्रीसाठी अाॅनलाइन नोंदणी केलेल्या व मोजमाप न झालेल्यांना क्विंटलला हजार रुपये देण्याचे घोषीत केले.  अाधारभूत किमत योजनेअंतर्गत तुरीला ५४५० रुपये हमीभाव मिळत होता. खरेदी बंद झाल्यानंतर तुरीला खुल्याबाजारात ३४०० ते ३८०० रुपये दर मिळत अाहेत. हमीभाव व प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या भावात दीड हजारांपेक्षा अधिक फरक अाहे. शासन केवळ हजार रुपये देणार असल्याने प्रतिक्विंटलला शेतकऱ्यांचे पाचशे ते सहाशे रुपयांचे नुकसान कायम राहणार अाहे. हीच स्थिती हरभरा उत्पादकांचीही अाहे. हरभरा सध्या २९०० ते ३२०० दरम्यान विकत अाहे. मुळात हरभऱ्याचा हमीभाव हा बोनससह ४४०० रुपये जाहीर झालेला अाहे. म्हणजेच तुरीप्रमाणे हरभऱ्याचीही हजार ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटल तोट्याने व्रिक्री होत अाहे. शासनाने हजार रुपयांची मदत केली तरी सर्रास २०० रुपये नुकसान होणार अाहे. शासनाने सरसकट हमीभाव व प्रत्यक्ष बाजारमूल्य याचा विचार करून भावांतर देण्याची मागणी केली जात अाहे.