पुणे : राज्यातील शेतमाल बाजार व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना वगळून नवी बाजार व्यवस्था उभारण्यास केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तथापि, राज्य शासनाचा होकार येताच मार्गदर्शक सूचना जारी होतील, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली.  राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी एका बाजूला जोरदार प्रयत्न सुरू होत आहेत. मात्र, सध्याची बाजार व्यवस्था अपूर्ण असून, त्यातील काही अनिष्ठ प्रथांवर तोडगा निघालेला नाही. शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या घटकांवर कारवाई किंवा पर्याय सुचविल्यास या घटकांकडून जोरदार विरोध होतो. त्यामुळेच नवी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे.  बाजार व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना ऑनलाइन सुविधांसाठी ७० लाखांचा निधी मिळणार आहे. त्यात राज्यातील ३५ समित्या असून, ही संख्या पुढे ७० पर्यंत जाईल. मात्र, या समित्यांना वगळून गावपातळीपर्यंत पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी दोन हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्याची नियमावली तयार  करण्याचे काम सुरू असून, शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ लवकरात लवकर देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे नाबार्डच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.  वैशिष्ट्ये :