मंचर, जि. पुणे : राज्यात दररोज दोन कोटी वीस लाख लिटरचे दूध उत्पादन आहे. याशिवाय गुजरात, मध्य प्रदेश व कर्नाटक राज्यांतून दररोज २७ ते २८ लाख लिटर दूध महाराष्ट्रात येत आहे. या गुजरातमधील ‘अमूल’कडून २४ लाख लिटर, कर्नाटकमधून दीड लाख लिटर, मध्य प्रदेशातून दीड लाख लिटर यांचा समावेश असून, महाराष्ट्रातून संकलनाच्या तुलनेत पुरवठाच अधिक होत असल्याचेच समोर आले आहे.   याबाबत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अमूल डेअरीची राज्यात २४ लाख लिटरची विक्री आहे, तर या तुलनेत ७ ते ८ लाख लिटर दुधाची खरेदी केली जाते. मदर डेअरी नवी दिल्लीला दररोज दहा लाख लिटर दूध राज्यातून जात होते, त्यांनी मागणी कमी केल्यामुळे सध्या एक लाख ५० हजार लिटर दूध जाते. परदेशात भुकटी निर्यात केली जात होती. त्यामुळे दररोज भुकटीसाठी नऊ ते दहा लाख लिटर दूध वापरले जात होते. भुकटी निर्यात बंद आहे. त्यामुळे एकत्रित झालेला परिणाम लक्षात घेता जवळपास तीस लाख लिटर दूध अतिरिक्त आहे. दूध उत्पादक खरेदी बाजारभाव वारणा, कात्रज, गोकुळ, राजहंस आदी सहकारी दूध संघांची विक्री व्यवस्था सक्षम आहे. त्यामुळे ते शेतकऱ्यांना २१ ते २५ रुपये प्रतिलिटर बाजारभाव देतात. पराग, डायनामिक, प्रभात, गोकुळ, सारथी, सहारा, आकाश, स्वराज, गोविंद आदी खासगी दूध प्रकल्पामार्फत दुग्ध जन्य पदार्थाची विक्री केली जाते. त्यामुळे हे खासगी प्रकल्प २१ ते २२ रुपये प्रतिलिटरला बाजारभाव देतात. भुकटीचे विक्रीचे दर १३० ते १३५ रुपये किलो आहेत. जे प्रकल्प फक्त भुकटी तयार करतात, ते १८ ते १९ रुपये प्रतिलिटरपेक्षा अधिक बाजारभाव देऊ शकत नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.  भुकटी तयार करणाऱ्या खासगी व सहकारी दूध प्रकल्पांना प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. पण अजून त्याबाबतची कार्यवाही नाही. निर्णयात सुस्पष्टपणा नाही. २५ लाख लिटर दुधापासून भुकटी तयार केली जाते. म्हणजे अनुदानाचा फायदा फक्त भुकटी तयार करणाऱ्या प्रकल्पांनाच मिळणार आहे. उर्वरित राज्यातील एक कोटी ९० लाख लिटर दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भुकटी अनुदानाचा कसलाही फायदा होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बाजार वाढीचे स्वप्न अपूर्ण राहणार आहे.

वाजवी अनुदान हवे...  दूध भुकटी निर्यातीसाठी राज्य व केंद्र सरकारने आठ ते दहा टक्के अनुदान द्यावे. यापूर्वी केंद्र सरकारने वेळोवेळी सात ते आठ टक्के अनुदान दिले आहे. त्याचा चांगला परिणाम झाला होता. कर्नाटक राज्याने थेट दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दिले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने वाजवी अनुदान देण्याची कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा संघांकडून व्यक्त होत आहे.