इंग्लंड आणि वेल्समध्ये दरवर्षी सुमारे ५ लाख मृत्यू होतात. अनेक धर्मांमध्ये मृत्यूनंतर दफनाची पद्धत अवलंबली जात असल्याने येत्या पाच वर्षांमध्ये दफनभूमीमध्ये जागा शिल्लक राहणार नाही. यावर उपाय म्हणून देशभरातील वाहतुकीच्या रस्त्याशेजारी हरित दफन पट्टे उभारण्याची सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागातील तज्ज्ञांकडून केली आहे.  ‘जर्नल ऑफ दि रॉयल सोसायटी ऑफ मेडिसीन’मध्ये लिहिलेल्या आपल्या लेखामध्ये प्रो. जॉन अॅश्टन लिहितात, की प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढीसाठी उपाययोजना म्हणून शहरी भागामध्येही सुमारे १.३० लाख झाडांची लागवड करण्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे. या योजनेसोबतच माणसांच्या दफनांच्या समस्येची सांगड घालता येणे शक्य आहे. रस्त्याशेजारी उभ्या राहणाऱ्या या हरित पट्ट्यामध्ये माणसांचे दफन करण्याची परवानगी दिली जावी. यामध्ये दफनाची पद्धतही पर्यावरणपूरक करावी लागेल. यात वापरले जाणारे कॉफीन व अन्य सर्व घटक हे संपूर्णपणे विघटनशील असतील, याकडे लक्ष द्यावे लागेल.  अशाच प्रकारचा धाडसी निर्णय व्हिक्टोरियन काळामध्ये ‘मेट्रोपोलिटन बरीयल अॅक्ट १८५२’अंतर्गत घेण्यात आला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे कालव्याशेजारील जमिनीमध्ये वन्यपशू पट्टे विकसित करण्याकडेही आपले मोठे दुर्लक्ष झाले आहे. अर्थात, मानवी दफनासह हरित पट्ट्यांच्या निर्मितीमध्ये सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. अशा निर्णयांसाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची आवश्यकता आहे.