नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत असलेल्या शेतकरी संघटनांनी २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. त्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्या बाबत न्यायालयात आज (ता. १८) सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.  दरम्यान, केंद्र सरकारने दहाव्या फेरीच्या चर्चेमध्ये बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांच्या नोंदणी बाबतच्या शंका दूर करण्यासाठी नवा प्रस्ताव दिला आहे., अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी (ता. १७) दिली आहे. तोमर म्हणाले, ‘‘कृषी पिकांचे अवशेष जाळणे आणि वीजेबाबतच्या शंकाही सरकार दूर करू इच्छिते. शेतकरी संघटनांनी कायदे माघारी घेण्याचा हट्ट सोडावा, आम्ही त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करू.’’  ‘‘सत्तेत असताना काँग्रेसने शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये का दिले नाहीत. पंतप्रधान पीक विमा योजना का सुरू केली नाही,’’ असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे. कर्नाटकातील बागलकोट येथे विविध शेतकरी योजनांच्या उद्घघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी लागू करीत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. कॉँग्रेसची नियत चांगली नाही. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच कायदे केल्याचा दावाही केला आहे. 

‘एनआयए’ चौकशीबाबत नाराजी  राष्ट्रीय तपास एजन्सीने (एनआयए) बंदी घातलेल्या शिख फॉर जस्टिस या संघटनेबाबतच्या एका खटल्याप्रकरणी शेतकरी नेते बलदेव सिंह सिरसा आणि पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू यांच्यासह ४० जणांना नोटीस पाठवून चौकशीसाठी बोलविले आहे. सरकारच्या या कारवाई बद्दल अकाली दलाचे नेते सुखबीर सिंह बादल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. चर्चेची नववी फेरी फिसकटल्यामुळे सरकार शेतकरी नेत्यांना त्रास दिला जात आहे, असे म्हटले आहे.