पुणे  ः साखर कामगारांसंबधी त्रिपक्षीय वेतन समितीचे गठन सरकारने येत्या पंधरा दिवसांत करावे. साखर कामगारांची उपासमार सुरू असून, सरकाराने हा प्रश्‍न त्वरित निकाली काढवा, अन्यथा येत्या गाळप हंगामात साखर कारखान्यांचे धुराडे पेटू देणार नाही, असा इशारा साखर कामगारांनी दिला.  

महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी साखर आयुक्तालयावर बुधवारी (ता. २८) मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, मंडळाचे राज्य सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कॉ. सुभाष काकुस्ते, राज्य कार्याध्यक्ष राऊ पाटील, राज्य उपाध्यक्ष अशोक बिराजदार, डी. बी. मोहिते, खजिनदार रावसाहेब भोसले, राजेंद्र तावरे, सुरेश मोहिते, नितीन बेनकर यांच्यासह राज्यभरातील साखर कामगार सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या पाच प्रतिनिधींनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना या वेळी मागण्यांचे निवेदन दिले.  

या वेळी तात्यासाहेब काळे म्हणाले, की साखर कामगारांच्या वेतनाबाबतच्या त्रिपक्षिय समितीची मुदत संपून पाच महिने झाले आहे. तरी अजूनही नवी समितीची निवड झालेली नाही. सरकारने नवीन समिती गठीत करून कामगारांचे प्रश्‍न सोडवावेत. साखर कामगारांचे थकीत वेतन, बंद पडलेल्या साखर कामगारांचे प्रश्‍न गंभीर आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या वतीने हा मोर्चा काढला आहे. यातूनही सरकारने भूमिका न घेतल्यास येत्या विधानसभेच्या वेळी कामगारांची ताकद दाखवून देऊ. 

साखर कामगारांचे प्रश्न माझ्या अखत्यारित येत नसून ते कामगार आयुक्तांच्या अंतर्गत आहे. कामगारांचे निवेदन कामगार आयुक्तांपर्यंत पोहोचवून साखर कामगारांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू, असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी या वेळी सांगितले.   या आहेत प्रमुख मागण्या