नवी दिल्ली ः देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावाची शाश्वती मिळावी यासाठी कडधान्य, खाद्यतेल आणि कापूस या उत्पादनांची राज्य सरकारांनी विकेंद्रित खरेदी करावी, असे केंद्र सरकराने सर्व राज्यांना लेखी कळविले आहे, आणि केंद्र याविषयीचे विधेयक लवकरच काढेल, अशी माहिती केंद्रिय कृषी व सहकारमंत्री राधामोहनसिंह यांनी राज्यभेत दिली.  राज्यसभेत शुक्रवारी (ता. २९) प्रश्नोत्तराच्या तासात समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रिय कृषी व सहकारमंत्री राधामोहनसिंह यांनी ही माहिती दिली. मंत्री सिंह म्हणाले, की याविषयी काही राज्यांकडून आम्हाला सकारात्मक उत्तर मिळाले आहे. मात्र अजून अनेक राज्यांनी याविषयी आपली भूमिका मांडली नाही. सर्व राज्यांनी याविषयी सकारात्मक भूमिका दाखविल्यास केंद्र कडधान्य, तेलबिया आणि कापूस या उत्पादनांच्या विकेंद्रित खरेदीचे विधेयक संसदेत आणेल. तसेच मध्य प्रदेश आणि हरियाना यांसारखी राज्ये शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास त्याचा फरक देत आहे. केंद्राने अन्न आणि ग्राहक कल्याण मंत्रालयांतर्गत किंमत स्थिरीकरण निधीची स्थापना करून मुबलक अन्नधान्याचा साठा केला आहे. बाजारात कडधान्याचे दर हमीभावाच्या खाली गेल्यास केंद्र सरकार किंमत मदत योजनेअंतर्गत राज्यांनी मागणी केल्यास खरेदी करते. तसचे सरकारने मागील दोन वर्षांपासून कडधान्यांसाठी हमीभावाच्या वर बोनस जाहीर केला आहे आणि ही किंमत उत्पादनखर्चाच्या दीडपट आहे, असेही मंत्री सिंह यांनी स्पष्ट केले.