पुणे : रब्बी हंगामात राज्यात सव्वासहा हजारांपेक्षा जास्त शेतीशाळा घेण्यात येणार असून, त्यावर दहा कोटी रुपये खर्च केले जाण्याची शक्यता आहे.  “थेट बांधावर जाऊन कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याचा प्रयोग खरिपात यशस्वी झाला. त्यामुळे रब्बी हंगामातदेखील आम्ही क्रॉपसॅपमधून चार हजार तर पोक्रा व आत्मा उपक्रमातून दोन हजारांपेक्षा जास्त शेतीशाळा राज्यभर घेणार आहोत,” अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.  एका शेतीशाळेवर सरकारी तिजोरीतून १५ हजार रुपये खर्च केले जातात. कृषी सहायक व पर्यवेक्षकाकडे या उपक्रमाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. मात्र, त्याचा आराखडा विभागीय कृषी सहसंचालकांनी तयार करायचा आहे. शेतीशाळा गावात, पारावर किंवा इतर ठिकाणी न घेता थेट बांधावर घेण्याच्या सूचना आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.  किमान १५ दिवसांतून एक वर्ग यात अपेक्षित असून आठ शेतीशाळा हंगामात घेतल्या जातील. यात पेरणीपूर्व, पेरणीच्या वेळी, पीक वाढीच्या अवस्थेत, काढणीच्या वेळी, काढणीपश्चात अशा विविध टप्प्यांत शाळा घेतल्या जातील.  शेतीशाळा उपक्रमासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय गळीत धान्य अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, आत्मा, क्रॉपसॅप याशिवाय पोक्रा (नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प) अशा विविध माध्यमांचा निधी वापरला जात आहे.  “शेतीशाळेमध्ये कृषी कर्मचाऱ्यांनी केवळ थातूरमातूर कामे न करता शास्त्रज्ञ सल्ला व योजनांची सखोल माहिती देणे अपेक्षित आहे. शेतीशाळांसाठी तांत्रिक साहित्य तयार करण्यासाठी पीकनिहाय समित्यादेखील स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. यात शास्त्रज्ञ व अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. खरिपात बारा हजार शेतीशाळा घेण्यासाठी एक हजार ७७० कृषी पर्यवेक्षक आणि दहा हजार ६२० कृषी सहायकांची मदत घेण्यात आली. याशिवाय शेतकऱ्यांमधून निवडलेल्या १७ हजार  शेतीमित्रांचीदेखील मदत या उपक्रमासाठी घेण्यात आली.