पुणे   : राज्यातील कृषी तसेच वन विभागातील रोपवाटिकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर तत्काळ थांबविण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिलेले आहेत.

कृषी विभागाच्या रोपवाटिका तसेच खासगी रोपवाटिकांमध्येदेखील पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय वन विभागाचे उपमहासंचालक रोहित तिवारी यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार (क्रमांक १७१९-२०१८) राज्यात वन खात्याच्या सर्व रोपवाटिका पॉलिथिन पिशवीमुक्त कराव्या लागणार आहेत.

केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत देशात पुनर्वापर होणाऱ्या प्लॅस्टिकचा पूर्णतः वापर करण्याचे धोरण ठरविले आहे. तथापि कृषी व वन खात्याच्या रोपवाटिकांमध्येच पॉलिथिनचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे आता रोपे तयार करण्यासाठी पर्याय शोधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील प्लॅस्टिक कंपन्यांना नोटिसा बजावल्यामुळे कंपन्यांना येत्या १५ डिसेंबरपासून बंद पुकारण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्लॅस्टिक कंपन्यांनी बंद पुकारल्यास राज्यात दूध डेअरी, दूध संघ तसेच खाद्यान्नाचे सर्व पुरवठादार अडचणीत येतील. त्यामुळे काही उत्पादनांची टंचाईदेखील तयार होऊ शकते, असे दूध उद्योगातून सांगण्यात आले.

कायद्यानुसार आता प्लॅस्टिक पुनर्संकलनाची जबाबदारी प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांकडे आली आहे. मंडळाच्या म्हणण्यानुसार या कंपन्या जबाबदारी टाळत असल्याने पुढील कारवाई करावी लागणार आहे. राज्यात प्लॅस्टिक उत्पादनात २५० कंपन्या असून त्यातील काही प्रमुख कंपन्या दूध व खाद्यान्न उद्योगाला पुरवठा करतात. दूध संघ, दूध विक्रेते किंवा प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांनादेखील प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गोळा करता येणार नाहीत. सरकारनेच याबाबत तोडगा काढावा, अशी मागणी दूध डेअरी उद्योगातून केली जात आहे.