कऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतमाल आयात संस्कृती बंद करून निर्यात संस्कृती निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार वाटाणा आयातीवर तीन महिन्यांसाठी पूर्णतः बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.  दरम्यान, शेतकरी संपाविषयी त्यांनी सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यासाठी थोडी वाट बघावी, असेही सांगितले.    जयवंतराव भोसले शेतकरी समृद्धी अभियानाच्या कार्यक्रमानिमित्त पटेल आज कऱ्हाड तालुक्‍याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कृष्णा कारखान्याचे माजी संचालक देसाई उपस्थित होते. विषमुक्त अन्नधान्य पिकविण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अर्थ संकल्पात विशेष तरतुदी केल्या आहेत. आयात- निर्यातीचे धोरणे ठरविण्यासाठी राज्यात कोणत्या पिकाची किती लागवड झाली आहे, याची अचूक आकडेवारी उपलब्ध करून देणारी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याचा विचार सुरू आहे. कोणत्याही एकाच पिकाचे अतिरिक्त उत्पादन आल्यास दर आपोआप ढासळतात. यावर उपाय म्हणून बहुपीक पद्धतीबाबत संशोधन करण्याचे केंद्र सरकारला सूचित केले आहे.  गेल्या ४० वर्षांपासून शेतकरी चळवळीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काम करत आहे. मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणारी धोरणे राबविली जात असल्याचे मनस्वी समाधान वाटत आहे. राज्यात लागवडीखाली क्षेत्रापैकी ७० टक्के क्षेत्र सोयबीन व कापसाचे आहे. त्यामुळे राज्यात पिकणाऱ्या कापूस व सोयाबीनला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी मुख्यामंत्र्यांच्या मध्यस्थीने केंद्र सरकारकडून आयात-निर्यातबाबत धोरणात्मक निर्णय राबविले. त्यामुळे कापूस व सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न मिटला आहे. सेंद्रीय शेतीची गरज ओळखून केंद्रीय अर्थ संकल्पात पशुधन विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आतापर्यंत फक्त ३० लाख बिलियन डॉलर एवढीच आयात होत होती. ती १०० लाख करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.