औरंगाबाद : कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे एकदिवसीय संपाची हाक देण्यात आली होती. त्यानुसार बुधवारी (ता. ८) क्रांती चौकातून भव्य मोर्चा काढण्यात आला. केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध या वेळी करण्यात आला. 

मोर्चात सीटू, आयटक, इंटक, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक महासंघ यासह तीस ते चाळीस संघटना सहभागी झाल्या. जवळपास २ हजार २०० कारखाने बंद ठेवून दोन लाख कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग नोंदविल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. मूठभर लोकांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या सरकारने कामगार, कष्टकऱ्यांचा नाद करू नये, अन्यथा महागात पडेल, अशा इशारा आंदोलकांनी दिला. कामगार, बांधकाम कामगार, कर्मचारी, शेतकरी, विद्यार्थी, युवक आणि महिला मोठ्या संख्येनी संपात सहभागी झाल्या. 

विभागीय आयुक्‍तांमार्फत पंतप्रधानांना पाठविलेल्या निवेदनानुसार, केंद्र सरकारने ४४ कामगार कायदे रद्द करून केवळ चार कामगार कोडमध्ये परावर्तित करण्याचे काम केले. देशातील सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांचा कायदा गुंडाळण्याचा घाट घातला आहे. हे थांबवावे, अन्यथा, असले प्रकार आम्ही हाणून पाडू, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. 

हा मोर्चा विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाच्या परिसरातील दिल्लीगेट येथे पोहचल्यानंतर त्याचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. मंचावर सीटूचे ॲड. उद्धव भवलकर, सुभाष लोमटे, आयटकचे प्रकाश बन्सोड, इंटचे एम. ए. गफार, भा.क. सेनेचे प्रभाकर मते, मराठवाडा औद्योगिक कामगार संघटनेचे सुभाष पाटील आदी उपस्थित होते. 

कामगारांच्या मागण्या...

कामगारविरोधी धोरण रद्द करा, महागाईवर नियंत्रण आणा, पेट्रोल व डिझेलवरील राज्य सरकारचे कर कमी करा, बेरोजगारीवर नियंत्रण आणा, सरकारी खात्यातील २४ लाख रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत सामावून घ्या, कष्टकऱ्यांना २१ हजार रुपये किमान वेतन लागू करा, दहा हजार रुपये मासिक पेन्शन सुरू करा, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांमधील निर्गुंतवणूक विक्री, खासगीकरण थांबवा.