पुणे : पत्र्याच्या शेडमध्ये २० हजार टन उत्पादन क्षमतेचा बोगस कारखाना दाखवून प्राप्त केलेल्या कृषी आयुक्तालयाच्या परवान्यावर कृषी संचालक विजयकुमार इंगळे यांची स्वाक्षरी असली तरी, प्रत्यक्षात अहवाल मात्र उपसंचालक सीताराम कोलते यांनी तयार केला आहे. हा खोटा अहवाल देण्यासाठी कोलतेंवर दबाव कोणी आणला, असा प्रश्न आता कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत. मान्सून फर्टिलायझर्स प्रकरणाला पाय फुटल्यामुळे कृषी खात्यात एकच खळबळ उडाली आहे.  केंद्रीय खत नियंत्रण आदेश १९८५ सर्व अटी-शर्तींचा भंग करून कृषी आयुक्तालयाने ‘मान्सून फर्टिलायझर्स ॲन्ड ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला विशेष बाब म्हणून खत उत्पादन परवाना बहाल केला आहे. “गुणनियंत्रण संचालकाने मान्सूनला परवाना देताना कोलते यांच्या अहवालाचा वापर केला आहे. प्रत्यक्षात जागेवर कारखाना नसतानाही केवळ कोलतेंच्या अहवालानुसार परवाना देण्याचे धाडस संचालकांनी कोणाच्या सांगण्यावरून केले, असाही प्रश्न उद्भवतो. तसेच कोलते यांनादेखील अहवाल देण्यासाठी आयुक्तालयातून किंवा मंत्रालयातून कोणाचा दबाव होता का याची चौकशी व्हावी,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  धक्कादायक बाब म्हणजे ‘‘मान्सून फर्टिलायझर्स ॲण्ड ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही कंपनी खानदेशात आहे. कंपनीची तपासणी करण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी खात्याच्या गुणनियंत्रण निरीक्षकाने जाणे बंधनकारक होते. मात्र, पुण्यात कृषी आयुक्तालयाच्या खत विभागाचे प्रमुख असलेले कृषी उपसंचालक आपले काम सोडून खानदेशात गेले. कृषी सहसंचालक किंवा कोणत्याही एसएओला अथवा गुणवत्ता निरीक्षकांना माहिती न देता ‘स्पॉट व्हिजीट’ करून अहवाल तयार करण्यात आला. प्रत्यक्षात जागेला भेट दिल्यानंतर “संबंधित कंपनीचा कारखाना अस्तित्वात नसून तेथे साधे पत्र्याचे साधे शेड आहे. त्यामुळे कारखाना उभारणी बोगस असून परवाना देऊ नये,” अशी शिफारस करणारा अहवाल श्री. कोलते यांनी देण्याऐवजी चक्क सहा हजार फुटांचे बांधकाम असल्याचा अहवाल सादर केला.  या अहवालात कृषी उपसंचालक लिहितात की, “मी ‘मान्सून फर्टिलायझर्स’ या कंपनीला मी भेट दिली. १०:२०:२०, २०:२०:०, १८:१८:१० अशी खत बनविण्याच्या सुविधेसाठी सहा हजार चौरस फुटाचे बांधकाम असलेली कंपनी अस्तित्वात आहे. तेथे असलेली सर्व उपकरणे उपलब्ध असून यादी जोडली आहे. तेथे प्रयोगशाळादेखील आहे. त्यातील उपकरणांची यादीदेखील जोडली आहे.” गुणनियंत्रण संचालकानेदेखील या अहवालास मान्यता देण्यापूर्वी कंपनीचे बांधकाम असल्याचे पुरावे तपासलेच नाहीत. प्रत्यक्षात कारखान्याच्या जागेवर फक्त १०० चौरस फुटांचे पत्र्याचे शेड ठोकलेले आहे. प्रयोगशाळा आणि उपकरणे नसतानाही ती असल्याचे भासवून यादी जोडल्याचे श्री. कोलते यांनी श्री. इंगळे यांना सांगितले. ‘‘मान्सून फर्टिलायझर्सकडे २० हजार टन क्षमतेची वार्षिक उत्पादन क्षमता आढळून आलेली आहे. या कंपनीला नवीन परवाना देण्यास हरकत नाही.’’  `मान्सून’ला परवाना देण्याची शिफारस करताना श्री. कोलते यांनी स्वाक्षरी केली आहे. स्वाक्षरीच्या खाली ‘कृषी उपसंचालक (खते), कषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे १ असा शिक्का मारला आहे. श्री. कोलते यांच्या अहवालात ‘‘मान्सून फर्टिलायझर्स ॲण्ड ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड’ डायरेक्टर असादेखील एक शिक्का मारलेला आहे. मात्र, त्यात डायरेक्टरची स्वाक्षरीच नाही.  अधिकाऱ्याच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष विस्तार संचालक विजयकुमार घावटे यांच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने हे प्रकरण रोखले होते. मात्र या अधिकाऱ्याच्या सूचनांकडे श्री. इंगळे यांनी दुर्लक्ष केले. कृषी संचालक श्री. इंगळे यांना या बाबी संशयास्पद का वाटल्या नाहीत, श्री. कोलते यांना पुणे सोडून खानदेशात या कंपनीचा अहवाल तयार करण्यासाठी श्री. इंगळे यांनी का पाठविले, बनावट कारखान्याला खत परवाना देण्यासाठी मंत्रालयातून आदेश असल्यास संबंधित व्यक्तीचे नाव इंगळे यांनी अहवालात का नमूद केले नाही, असे प्रश्न आता कृषी खात्यासमोर उभे आहेत.