अकोला ः शेतकऱ्यांना ४० हजारांपासून तर एक लाखांपर्यंत जादा अनुदान देण्यात आले आहे. या रकमा वसूलपात्र असल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. दक्षता पथकाने दिलेल्या अहवालात ठपका ठेवलेली ती रक्कम शेतकऱ्यांकडून कशी वसूल होईल हा प्रश्न आहे. यामुळे शेतकरीसुद्धा आता धास्तावले आहेत. शेडनेट, पॉलिहाउस उभारणी करणाऱ्यांनी, साहित्‍य पुरविणाऱ्यांनी अंधारात ठेवले असावे, अशी शंका घेतली जात आहे.   कृषी आयुक्तालयाने नेमलेल्या दक्षता पथकाने काही ठिकाणी शेतांवर जाऊन पाहणी केली. शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केली. त्यांचे लेखी जबाबही नोंदविले. अंतिम अहवाल देताना भेटी दिलेल्या व त्रुटी आढळलेल्या शेतकऱ्यांकडे जादा अनुदान दिल्याच्या बाबी या पथकाने अहवालात मांडल्या आहेत.   वाशीम जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत शेतकरी संरक्षित शेतीकडे वळू लागले. १० ते २० गुंठ्याचे शेडनेट उभारून त्यात बीजोत्पादन, भाजीपालावर्गीय पिके काढून दोनपैसे अधिक कमवित आहेत. दरवर्षी अशा शेतकऱ्यांची संख्या वाढते आहे. शेतकऱ्यांचा कल शेडनेट घेण्याकडे वाढत असून बऱ्याच शेतकऱ्यांनी बँकांचे कर्ज काढून, व्याजाने पैसे घेऊन शेडनेट, पॉलिहाउस उभे केले. अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांकडे असे कर्ज थकलेले आहे. जे अनुदान मिळाले ते बँकांनी जमा करून घेतले.   त्यातच दोन वर्षांतील पीकपरिस्थिती फारशी समाधानकारक राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला जादा अनुदानाचा विषय समोर आला, याला शेतकरी किती जबाबदार आहेत ते शोधण्याची गरज आहे. काही प्रकरणात साहित्य पुरवठादाराकडून घोळ घातल्याची शंका घेतली जात आहे. कागदोपत्री इस्टिमेट वाढवून द्यायचे व अनुदान लाटायचे, असाही प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे कृषीच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणात भविष्यात कारवाई झाली तर त्यात वस्तू पुरवठादार, वाढीव इस्टिमेट देणारेही अडकण्याची शक्यता वाढू लागली आहे.  दुसरीकडे शेडनेट, पाॅलिहाउस उभारणीत त्रुट्या होत्या तर कृषी विभागाच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांपासून तर फाइल मंजूर होईपर्यंत कुठल्याही स्तरावर याबाबत शंका का उपस्थित केल्या गेली नाही, हाही एक संशोधनाचा विषय झाला आहे. यंत्रणांकडून प्रक्षेत्र भेट, मोका तपासणी, देखरेख नेमकी कशापद्धतीने झाली याबाबत प्रश्न उभे केले जात आहेत.  ‘भाजयुमो’ अध्यक्षांनी केली तक्रार वाशीम जिल्ह्यात शेडनेट व पॉलिहाउस उभारणीत झालेल्या प्रकारांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार तेथील भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. शासनाच्या दक्षता पथकाने केलेल्या चौकशीत अनेक अनियमितता समोर आलेल्या असून कार्यवाहीबाबत अंगुलीनिर्देशही केलेले आहेत. परंतु, या अहवालावर अद्याप तरी कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही झालेली नाही. या चौकशीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे श्री. पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दक्षता पथकाच्या अहवालानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत व संबंधित कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणीसुद्धा त्यांनी केली. आता लक्ष कारवाईकडे दक्षता पथकाचा अहवाल, त्यात केलेल्या शिफारशी पाहता आता कारवाई होणे गरजेचे आहे. याबाबत कृषी आयुक्तालयातून काही निर्देश दिले जातात, की हा अहवालच बासनात गुंडाळल्या जातो याकडे जिल्‍ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. ठोस कारवाई झाल्यास अनुदान लाटण्यासाठी चाललेल्या धडपडींना चाप बसू शकेल. तसेच प्रशासनातील कामचलाऊ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वाशीम’ प्रकरण एक धडा राहू शकतो.