बुलडाणा  : वऱ्हाडातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून बघितल्या जाणाऱ्या जिगाव प्रकल्पाचे काम वर्षानुवर्षे संथगतिने होत असल्याने या प्रकल्पाच्या खर्चात दरवर्षी हजारो कोटींची वाढ होत अाहे. २००५ नंतर काम सुरू झालेला हा प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेला नसून पूर्ण होण्यासाठी अाणखी किती वर्ष लागतील, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला अाहे.   बुलडाणा जिल्ह्यात नांदुरा तालुक्‍यात पूर्णा नदीवर जिगाव प्रकल्प साकारत अाहे. वर्षानुवर्षे प्रकल्पाचे काम सुरू अाहे. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांसोबत संगनमत करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वीच कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. रविवारी (ता.१७) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाच्या कामाला प्रारंभ होत अाहे. निधीअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे अाता शासनाच्या बळिराजा जलसंजीवनी योजनेतून केली जाणार अाहेत. त्याचा फायदा जिगावलाही होऊ शकतो. जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम गेल्या २० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून संथगतीने होत अाहे. ते अद्यापही पूर्णत्वास जाऊ शकलेले नाही. या प्रकल्पाला प्रथम प्रशासकीय मान्यता ३ जानेवारी १९९६ रोजी तर सुधारित मान्यता २० ऑक्‍टोबर २००५ रोजी मिळाली होती. त्या वेळी हा प्रकल्प १२२०.४८ कोटींचा होता. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता २४ जून २००९ मध्ये घेण्यात अाली, त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत ४०४४.१३ कोटींवर पोचली. प्रकल्पाच्या किमतीत त्यावेळेसपासून सातत्याने वाढच होत गेली. परंतु कामाची गती मात्र या तुलनेत वाढली नाही. मागील २० वर्षांच्या काळात केवळ ३६ टक्के काम झाले होते. तर त्यानंतरच्या दोन वर्षात केवळ १४ टक्के काम झाले. सुमारे बावीस वर्षांत हा प्रकल्प ६० टक्यांपर्यंत पोचू शकलेला नाही. उर्वरित काम होण्यासाठी अाणखी किती वर्षे लागतील, असा प्रश्न विचारल्या जात अाहे. गेल्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जळगाव जामोद तालुक्‍याच्या दौऱ्यावर आले असता त्यांनी ऑगस्ट २०१७ मध्ये या प्रकल्पाला गती मिळावी म्हणून प्रकल्पाचा ‘वाॅररूम’मध्ये समावेश केला. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला बऱ्यापैकी गतिही मिळाली.  असा आहे प्रकल्प जिगाव सिंचन प्रकल्पाची लांबी आठ हजार २४० मीटर असून प्रकल्पात द्वारमुक्त जलोत्सारणी असून १५ बाय १२ मीटरचे १६ वक्रदरवाजे आहेत. या प्रकल्पाच्या कक्षेत बुलडाणा जिल्ह्यातील २६८ व अकोला जिल्ह्यातील १९ अशा २८७ गावांतील ८४ हजार २४० हेक्‍टर शेती हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर सिंचनाखाली येऊ शकणार आहे. या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात ३२ गावे पूर्णत: व १५ गावे अंशत: असे एकूण ४७ गावे बाधीत झाली आहेत. बाधीत गावांपैकी खरकुंडी, खोदखेड, गौलखेड, पलसोडा, टाकळी वतपाळ, जिगाव, कालवड, हिंगणा अशा सात गावांची जमीन पूर्णत: संपादित होऊन सरकारने ताब्यात घेतली. दरवर्षी या प्रकल्पाची किंमतीत हजारो कोटींची वाढ होत अाहे.