नांदेड : ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या आजवर झालेल्या बैठकांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. परंतु त्यांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याची खंत व्यक्त करत एफआरपी आणि आरसीएफची संपूर्ण बाकी शेतकऱ्यांना व्याजासह द्यावी, अशी मागणी ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी केली आहे.

ऊसदर नियंत्रण मंडळाची बैठक बुधवारी (ता. १७) मुंबई येथील मंत्रालयामध्ये होणार आहे. या बैठकीमध्ये २०१८-१९मधील ऊस गाळप आणि ऊस थकबाकीचा आढावा घेतला जाणार आहे. २०१७-१८ मधील आरसीएफ दर निश्चिती तसेच अन्य महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे. 

इंगोले म्हणाले, ‘‘साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देत नाहीत. काही जण टप्प्याटप्प्याने देतात. काही कारखानदारांनी तर गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत, अशा कारखान्यांच्या अनेक तक्रारी मंडळाच्या समोर मांडल्या. परंतु प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही.त्यामुळे त्यावर ठोस कार्यवाही करावी त्यासाठी समितीचे सर्व सदस्य आग्रही राहणार आहेत. एफआरपी बाबत प्रशासन थोडीबहुत कार्यवाही करत आहेत. परंतु आरएसएसच्या रकमेबाबत मात्र प्रशासन कारखानदारांना साधी नोटीस देण्याची तसदी का घेतली जात नाही, हा प्रश्न हा या बैठकीत उपस्थित करणार आहोत.’’

मंडळाचे शेतकरी प्रतिनिधी प्रल्हाद इंगोले, शिवानंद दरेकर, भानुदास शिंदे, शिवानंद दरेकर, विठ्ठल पवार, पांडुरंग थोरात, मोहंमद पटेल यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरलेली आहे, असे इंगोले यांनी सांगितले.

प्रमुख मागण्या