औरंगाबाद : हवामान बदलाचे ढळढळीत वास्तव व विनाशकारी परिणाम देशातील कृषी वैज्ञानिक, सामाजिक शास्त्रज्ञ, राज्यकर्त्यांना केव्हा कळेल, हा प्रश्‍नच आहे. सिंचन, ऊर्जा, वाहतुकींच्या महाकाय प्रकल्पांचे धोके आपण केव्हा मान्य करणार, यातील कंत्राटदारांची भ्रष्ट साखळी थांबविण्याची हिंमत दाखविणार का, असा सवाल ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ तथा राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी मंगळवारी (ता. १२) औरंगाबादेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.  

प्रा. देसरडा म्हणाले, गुरुवारपासून (ता. १४) औरंगाबादेत हवामान बदलाचे कृषी व संलग्न इतर क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामावर विचारमंथन होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसह देशांतर्गत तज्ज्ञांचे चर्चासत्र होते आहे. हे चर्चासत्र केवळ सोपस्कार व समारंभाच्या गर्तेत राहू नये, अशी अपेक्षा आहे.

‘शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बीटी अर्थात जीएम कपाशी बियाणे कंपन्यांवर, तसेच कीटकनाशकांमुळे झालेल्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे धाडस सरकारने दाखवावे, बियाणे, कीटकनाशकांचा पुरवठा करणाऱ्या बड्या कंपन्या, कृषी विद्यापीठांतील शास्त्रज्ञ, कृषी आयुक्‍तालय, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी, असेही ते म्हणाले.

हरितक्रांती अपयशी ठरली ही खेदाची बाब आहे. आजी राज्यकर्ते राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी करीत भ्रष्ट राजकारण करीत आहेत. त्याचा अनुभव विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आला असल्याचा आरोपही प्रा. देसरडा यांनी केला. वसुंधरा बचाव, मानव बचाव, शेती-शेतकरी बचाव करणारी पर्यायी शेती व औद्योगिक विकास प्रणाली स्वीकारली तरच वैश्‍विक हवामान बदल रोखता येईल, अशा सूचनाही प्रा. देसरडा यांनी केल्या.