अकोला : खारपाण पट्ट्यातील हजारो नागरिकांना पिण्याचे पाणी पोचविण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना वीजबिलाच्या ओझ्याखाली दबल्या आहेत. महिनोमहिने देयके भरले जात नसल्याने जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठ्याचे देयक २ कोटी १९ लाखांवर पोचल्याने वसुलीसाठी वीज जोडण्या तोडल्या होत्या. त्यानंतर प्रशासनाने तजवीज करून ६० लाख रुपये भरले. मात्र, योजनांवरील गंडांतर टळलेले नाही.   जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची थकबाकी २ कोटी १९ लाखापर्यंत पोचली आहे. गेल्या महिन्यात महावितरणने वसुलीच्या उद्देशाने वीज कपात केल्याने एकच कल्लोळ झाला. दबाव वाढल्याने प्रशासनाने पळापळ करीत ६० लाख रुपये महावितरणकडे जमा केले. परिणामी सध्या तरी ६४ खेडी खांबोरा प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आणि ८४ खेडी पाणीपुरवठा योजना, असा दोन्ही योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरू आहे.

या योजनांचा डोलारा हा पाणीपट्टी वसुलीवर अवलंबून असतो. परंतु या योजनांची पाणीपट्टी वसुली करण्याकडे जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी फारसे लक्ष देत नाहीत. परिणामी पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी प्रत्येक वर्षी काही कोटींच्या घरात जाऊन पोहचते. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी पंचायत विभाग पाणीपट्टी वसुलीसाठी आराखडा तयार करून त्यावर काम करतो व काही प्रमाणात पाणीपट्टी वसुली होते. नंतर पुन्हा दुर्लक्ष होते. यामुळे पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी कमी होण्यापेक्षा वाढत राहते. आता पुन्हा हाच प्रश्‍न निर्माण  झालेला आहे.

आता ६० लाख भरल्याने काही दिवसांचा दिलासा मिळाला खरा, मात्र येत्या काळात अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही, या बाबत कुणीही खात्रीने सांगू शकत नाही.