मोरगाव, जि. पुणे ः बारामती तालुक्‍याचा जिरायती पट्टा आणि पुरंदर तालुक्‍याच्या पूर्व पट्ट्यासाठी वरदान असलेले नाझरे धरण शंभर टक्के भरल्यानंतर १४ ऑगस्टपासून बारामतीच्या टंचाईग्रस्त भागातून शेती सिंचनासाठी शेतकऱ्यांनी परवाने काढायचे सुरू केले आहे. मात्र, पैसे भरूनही अद्याप पाणी मिळाले नसल्याने बारामतीकरांमध्ये पाटबंधारे विभागाच्या नियोजनाविषयी तीव्र नाराजी आहे. 

पुरंदर व नाझरेच्या विकतच्या पाण्याच्या आधारावर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील बाजरी व चारा पिकाचे उत्पादन घेतले आहे. सध्या उन्हाची तीव्रता वाढल्याने पिकांना पाण्याची गरज आहे. वेळेत पाणी न मिळाल्यास त्याचा परिणाम उत्पादन क्षमतेवर होणार आहे. नाझरे जलाशयाच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे ३१९५ हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येते. मात्र, प्रत्यक्षात २८०० हेक्‍टर सिंचनासाठी शेतकरी परवाने काढून पाण्याचा लाभ घेतात. ऊस पिकासाठी एकरी ७४० रुपये, तर बाजरी व इतर भुसार पिकांसाठी एकरी २२० रुपये पाणीपट्टी वसूल केली जाते. १४ ऑगस्टपासून आतापर्यंत सुमारे ८०० एकरांपर्यंत शेतकऱ्यांनी सिंचनासाठी पैसे भरून परवाने काढले आहेत. 

नाझरे विभागाकडून १७ ऑगस्टपासून शेती सिंचनासाठी पाणी सोडले जाते. पुरंदरअगोदर बारामतीने परवाने काढूनही प्रत्यक्षात राजकीय दबावामुळे प्रथम पाणी पुरंदरला दिले जात असल्याचा आरोप बारामतीतील शेतकऱ्यांकडून पाटबंधारे विभागावर होत आहे. सध्या पुरंदरच्या हद्दीत नाझरे व जवळार्जुन गावांना पाणी सुरू आहे. त्यानंतर बारामतीच्या हद्दीत जोगवडीला पाणी सोडणार असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आली.

पाण्यात राजकारण नको... ग्रामीण भागात शेती हा शेतकऱ्यांचा कणा आहे आणि पाणी हा शेती व्यवसायातील मुख्य घटक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नाझरे जलाशय व पुरंदर उपसा योजनेचे पाणी बारामतीला देताना द्वेषाचे राजकारण केले जाते. बारामतीच्या जिरायती भागातील शेतकऱ्यांची पैसे भरूनही गळचेपी होत आहे, त्यामुळे पुरंदर आणि बारामतीचे राजकारण पाण्यात नका करू, अशी टंचाईग्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे.