मुंबई : राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामापासून दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. यापुढे दुष्काळ जाहीर करताना गाव हा घटक विचारात घेतला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक आणि पीक पाहणी या गोष्टी विचारात घ्याव्यात, अशा सूचना महसूल विभागाने दिल्या आहेत.

विविध निर्देशांकावरून मूल्यांकन पावसाचे मोजमाप विचारात घेताना पावसाळ्याच्या काळात ३ ते ४ आठवडे खंड, जून व जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी, तसेच जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पाऊस ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला असल्यास, दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू होणार आहे. लागवडीखालील क्षेत्रावरूनदेखील दुष्काळाची व्याप्ती लक्षात येते. त्यामुळे या निर्देशांकावरून दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. ऑगस्टअखेर खरीप हंगामात प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास ही परिस्थिती दुष्काळी समजण्यात येणार आहे.

हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी असल्यास गंभीर दुष्काळ समजला जाणार आहे. मृद आर्द्रता शून्य ते २५ टक्क्यांपर्यंत असल्यास अतिगंभीर दुष्काळ मानला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे मोजमाप करण्यासाठी तालुकानिहाय भूजलपातळीची आकडेवारी तपासण्याच्या सूचना आहेत. त्याशिवाय चाऱ्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची वाढती मागणी किंवा स्थलांतर या गोष्टीही विचारात घेतल्या जाणार आहेत.

सिंचनाचे प्रमाणही घेणार लक्षात संबंधित तालुक्यांतील सिंचनाचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर दुष्काळाची तीव्रता एका टप्प्याने कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घेता येणार आहे. तसेच मध्यम किंवा गंभीर दुष्काळ असलेल्या तालुक्यांतील पिकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश संबंधित जिल्ह्याधिकाऱ्यांना देण्यात येतील.

असा गावनिहाय पीक नुकसानीचा तपशील खरीप हंगामासाठी २० ऑक्टोबरपूर्वी आणि रब्बीसाठी २० मार्चपूर्वी पाठवावा अशा सूचना आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारकडून ३० ऑक्टोबरपूर्वी खरिपातील, तर रब्बीच्या बाबतीत ३० मार्चपूर्वी दुष्काळ जाहीर केला जाईल.

प्रसंगी एनडीआरएफमधून मदत गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असेल तरच केंद्र सरकारकडून एनडीआरएफमधून मदत जाहीर केली जाणार आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. याच धर्तीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या नेमल्या जाणार आहेत. तसेच राज्य आणि जिल्हा स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन समित्याही कार्यरत असणार आहेत. महसूल विभागाने नुकताच या संदर्भातला शासन निर्णय जारी केला आहे.

तीव्रता निश्चितीनंतर उपाययोजना तीव्रतेनुसार गंभीर दुष्काळ, मध्यम दुष्काळ आणि सामान्य स्थिती असे दुष्काळाचे वर्गीकरण केले जाणार आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यांत दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू असलेल्या आणि दुष्काळाची शक्यता सूचित होत असलेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. ही तीव्रता निश्चित झाल्यानंतर दुष्काळी उपाययोजनेसंदर्भात निर्णय घेतले जाणार आहेत.