जळगाव : पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत एक किलोमीटरसाठी लाखापर्यंत अनुदान दिले जाणार हे. यासंदर्भात कार्यवाहीसाठी प्रशासनाने सर्वत्र ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही गावांमध्ये त्या स्थापनही झाल्या असून, या समित्यांमध्ये सरपंचांनी शेतरस्त्यांसाठी पाठपुुरावा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. 

खानदेशात धुळे, जळगाव, नंदुरबार तापी, गोमाई, पांझरा, अनेर, गिरणा, वाघूर आदी नद्यांकाठी काळी कसदार जमीन आहे. परंतु अनेक ठिकाणी शेतरस्ते नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दळणवळणाच्या अडचणी उद्‌भवतात. माल वाहतूकदारांनाही समस्यांना सामोरे जावे लागते. काही ठिकाणी शेतरस्ते अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहेत. त्यातून वादाचे प्रसंग उद्‌भवतात. या स्थितीत राज्य शासनाने शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करणे, कच्चा रस्ता तयार करण्यासाठी प्रत्येक एका किलोमीटरसाठी शंभर तास जेसीबी व पाणी मारून रोड रोलरच्या सुविधेसाठी लाखाच्या खर्चापर्यंत अनुदान केले आहे.

 धुळे, जळगाव जिल्ह्यांत या कामांसाठी निधीचे वितरण झाले. प्रांत यांच्यातर्फे खर्चाचे नियोजन केले जाईल. शेतरस्ता कामांचे प्रस्ताव तलाठी, मंडलाधिकारी, ग्रामसेवक, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम शाखा अभियंता, उपअभियंत्यांकडे सादर करायचे आहेत. परंतु, कामांसाठी ग्रामस्तरीय समितीची मोठी जबाबदारी आहे. त्यात सरपंच, पोलिस पाटील, तलाठी, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष, ग्रामसेवकाचा समावेश आहे. प्रस्तावात रस्त्याची लांबी, गट क्रमांक, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीपासून रस्ता सुरू होतो व पूर्ण होतो त्यांची नावे समाविष्ट असावीत. ग्रामस्तरीय समितीने तालुकास्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर केल्यानंतर आराखड्यास निकषानुसार मान्यता दिली जाईल. कामाला पंचायत समितीच्या बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता तांत्रिक,  प्रांताधिकारी प्रशासकीय मान्यता व कार्यादेश देतील. 

अनुदान थेट खात्यात काम सुरू करण्यापूर्वी, प्रगतिपथावर असताना, पूर्ण झाल्यानंतर जीपीएस छायाचित्रे, यंत्रधारकाचे नाव, वाहन क्रमांक, यंत्राचे तास, रस्त्याची लांबी आदींचा स्थळ पाहणी पंचनामा तलाठी व ग्रामसेवक संबंधित खातेदार शेतकऱ्याच्या उपस्थितीत करतील. यानंतर देयक अदा करण्यासाठी ते प्रमाणपत्र देतील. याकामी मोजमाप पुस्तक वापरले जाणार नाही. यंत्रधारकास निधी मिळण्यास विलंब होणार नाही. अनुदान थेट खात्यामध्ये जमा करण्याची तरतूद योजनेत आहे. जेसीबी यंत्राद्वारे अतिक्रमण, झुडपे काढणे, खोदकामानंतर माती, मुरुम पसरविणे, तसेच लोकसहभागातून खोलीकरण, गाळ काढण्याचे काम सुरू असल्यास त्या ठिकाणची माती, मुरुम शेतरस्ते कामी वापरला जाईल, अशी माहिती मिळाली.