नागपूर : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा मुद्दा उपस्थित करून विदर्भातील नेत्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसला इशारा असल्याचे मानले जात आहे. यापुढे विदर्भाचा निधी पश्‍चिम महाराष्ट्रात पळवला जाऊ नये याची खबरदारी भाजपसह काँग्रेसचेही नेते घेत असल्याचे समजते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीसुद्धा लगेच आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या अगोदरही विरोधात असताना फडणवीस आक्रमकपणे विदर्भाच्या विकासाचे मुद्दे मांडायचे. विदर्भाचा अनुशेष आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या विकासासाठी कसा आणि किती निधी पळवण्यात आल्याची आकडेवारी ते नियमितपणे विधानसभेत सादर करीत असे. नाना पटोले हेसुद्धा धान, सोयाबीन पिकांच्या माध्यमातून विदर्भावर होणाऱ्या अन्यायाची वाचा फोडत असत. पटोले विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य राहिले आहे.

त्यामुळे वैधानिक मंडळे समन्यायी निधी वाटप आणि मागास भागांच्या विकासासाठी किती फायदेशीर आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे पश्‍चिम महाराष्ट्राविषयी असलेल्या प्रेमाचीही त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे वैधानिक विकास मंडळांना उपेक्षित ठेवणे हिताचे नसल्याने अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच हा विषय काँग्रेस आणि भाजपतर्फे उपस्थित करण्यात आल्याचे बोलले जाते.

 थोडाफार अनुशेष दूर वैधानिक विकास मडळांमुळे विदर्भासह मागास भागांचा थोडाफार अनुशेष दूर करता आला. निधीही उपलब्ध झाला. यापूर्वी कोणाला किती निधी मिळाला, पळवला याचे मोजमाप करण्याची सोयच नव्हती. नागपूर कराराचे पालनही केले जात नव्हते. एप्रिल २०२० पासून विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात लोकसंख्या आणि अनुशेषानुसार निधी मिळेल की नाही याची शाश्वती देता येत नाही. मंडळे अस्तित्वात नसल्याने राज्यपालांकडेसुद्धा आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे तत्काळ मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे, असे मत अनुशेषाचे अभ्यासक नितीन रोंघे यांनी मांडले.

पटोलेंनी केला मुद्दा उपस्थित संजय राठोड प्रकरणावर अधिवेशन गाजणार असल्याचे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात पहिला दिवस विदर्भातील नेत्यांनी वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीवरून सरकारला घेतले. काँग्रेसचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विदर्भ वैधानिक मंडळाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि वादाला तोंड फोडले. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री तसेच विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन विदर्भासह इतर तिन्ही विकास मंडळांना राज्य शासन मुदतवाढ देणार की नाही असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनाही नमते घ्यावे लागले.