अकोला  ः राज्याच्या कृषी विभागात कधीकाळी कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेचा म्हणजेच ‘आत्मा’चा बोलबाला होता. मात्र, आता शासनाच्या बदललेल्या धोरणांमुळे ‘आत्मा’मध्ये मरगळ आली आहे. अकोला जिल्हा आत्मा यंत्रणेत एकमेव कॉम्प्युटर ऑपरेटर हा कंत्राटी कर्मचारी वगळला तर एकही पूर्णवेळ पद भरलेले नाही. संपूर्ण कारभार प्रभारीच ओढत आहे. अशीच गत कृषी विभागाची असून, तेथेही सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम योजनांच्या अंमलबजावणीवर पडत आहे.

आत्मा यंत्रणेचा कारभार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे गेल्यानंतर या ठिकाणची पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सध्या अकोला जिल्हा आत्मा यंत्रणेत एकही पूर्णवेळ अधिकारी, कर्मचारी नाही. या यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे पदभार दिलेला आहे. प्रकल्प उपसंचालकांची दोन्ही पदे रिक्त आहेत. यांपैकी एका पदावर जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातील कृषी उपसंचालकांना अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. लिपिकाचे पद रिक्त आहे. तंत्रज्ञान व्यवस्थापकाचे पद रिक्त आहे. तालुक्यांमध्ये मंजूर २१ सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापकांपैकी पाच पदे भरलेली असून, १७ पदे रिक्त झालेली आहे. ही पदे भरण्यासाठी वरिष्ठांना वेळोवेळी कळविण्यात आले आहे. मात्र काही हालचाली होताना दिसत नाही.

कृषी विभाग ४० टक्के रिक्त अकोला हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपैकी एक असून, या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विविध योजना राबविल्या जातात; परंतु याच जिल्ह्यातील कृषी विभागात रिक्त पदांचा अनुशेष वाढत आहे. सध्या जवळपास ४० टक्के पदे रिक्त असल्याने त्यांचा कारभार कार्यरत असलेल्यांना ओढावा लागत आहे. जिल्ह्याला ५६० पदे मंजूर असून त्यापैकी जवळपास १९३ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे मोठी ओढाताण होत आहे. शिवाय जी पदे भरलेली आहेत त्याकडे पाहिल्यास एकाच जिल्ह्यातील तालुका-तालुक्यातही भिन्नता आहे. बहुतांश जणांनी अकोला व लगतच्या तालुक्यांना पसंती देत नेमणुका करून घेतल्याने दूरच्या तालुक्यांना कर्मचारी अनुशेषाची अधिकच झळ झेलावी लागत आहे.

अकोला जिल्ह्यात एक उपविभागीय कृषी अधिकारी, तीन तंत्र अधिकारी, एक जिल्हा मृद चाचणी अधिकारी, तीन तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची पदे भरण्यात आलेली नाहीत. जिल्हा अधीक्षक कार्यालयातील लेखाधिकारी पद रिक्त असून त्याचा आर्थिक कामकाजावर परिणाम होत आहे. योजनांची थेट अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायक संवर्गातील पदे प्रामुख्याने वर्षानुवर्षे भरली जात नसल्याने त्याचा अतिरिक्त पदभार देत कामे करून घ्यावी लागत आहेत. प्रत्येकाकडे चार ते पाच गावांपेक्षा अधिक ठिकाणची जबाबदारी आहे. अकोला जिल्ह्यात पोकरासारखी महत्त्वाकांक्षी योजना नव्यानेच सुरू झाली आहे. याची अतिरिक्त जबाबदारी आलेली आहे. यासाठी स्वतंत्र नेमणुकांची मागणी आधीपासूनच कृषी कर्मचारी करीत आहेत.

अकोला, बार्शीटाकळी आवडे सर्वांना जिल्ह्यात नेमणूक होऊन येणाऱ्यांना अकोला, बार्शीटाकळी तालुकाच अधिक प्रिय असतो. हे दोन तालुके मिळालेच नाही तर मग पातूरला पसंती दिली जाते. नेमणुकीच्यावेळी अनेकजण अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून, आमदार, मंत्र्यांची पत्रे जोडून याच दोन तालुक्यांत नेमणुकीसाठी प्रयत्न करीत असतात. जिल्ह्यात रिक्त पदांबाबत तालुकानिहाय आकडेवारी पाहिली तर या दोन तालुक्यांत तुलनेने पदे कमी रिक्त आहेत. अकोल्यात १२, बार्शीटाकळी १६ पदे रिक्त आहेत. मात्र याच्या उलट अकोट तालुक्यात २४, तेल्हारा तालुक्यात २५, बाळापूर तालुक्यात २०, पातूर तालुक्यात १८, मूर्तिजापूरमध्ये २० पदे रिक्त आहेत.