औरंगाबाद ः राज्याला रेशीम उद्योगात उदयोन्मुख राज्य म्हणून सन्मान मिळवून देण्यात मराठवाड्याने अमूल्य काम केले. परंतु रेशीमचा विविधांगाने विकास होत असताना मराठवाड्यातील रेशीम विभागाच्या नशिबी मात्र उपेक्षेचं जीण आल्याचं चित्र आहे. रिक्‍त पदाचं ग्रहण लागलेल्या मराठवाड्याच्या रेशीम विभागातील कार्यरत अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्‍त पदाची जबाबदारी सांभावाळावी लागत आहे.  कृषी आणि वन संपत्तीवर आधारित असलेल्या रेशीम उद्योग महाराष्ट्रात जवळपास २८ जिल्ह्यात विस्तारला आहे. राज्यातील एकूण रेशीम क्षेत्र व उत्पादनात मराठवाड्याचा वाटा जवळपास ६० टक्‍के आहे. तुती लागवड असो की बायहोल्टाइन रेशीम कोष उत्पादन असो मराठवाडा राज्यात अग्रेसर असल्याने राज्याने रेशीम उद्योगात अपारंपरिक राज्यात देशात नावलौकिक मिळविला आहे. असे असताना मराठवाड्यातील रेशीम विभागाला गत काही वर्षांपासून रिक्‍त पदाचे लागलेले ग्रहण सुटता सुटत नसल्याची स्थिती आहे.  रेशीम विकास अधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त आहेत वा काही रिक्‍त होण्याच्या मार्गावर असताना कार्यरत अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा अधिक पदाची जबाबदारी आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार रेशीम संचालनालयांतर्गत पॅटर्ननुसार राज्यात ३७९ पद मंजूर आहेत. त्यामध्ये पुणे विभागात १२८, नागपूर विभागात मुख्य कार्यालय व इतर मिळून ५१, अमरावती विभागात ५३, मराठवाडा विभागासाठी ७८, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आदींसाठी ६९ अशा पदांचा समावेश आहे. त्यापैकी जवळपास ११५ पदे आजघडीला रिक्‍त आहेत. काम नव्हते तेव्हा ठीक होते, परंतु आता कामाचा व्याप वाढलेला असताना तेवढ्याच यंत्रणेच्या भरवशावर रेशीम विभाग चालविणे कीतपत योग्य हा प्रश्‍न आहे. दुसरीकडे नैसर्गीक न्यायाने सर्वाधिक रेशीमविषयक काम असलेल्या मराठवाड्यावर पदमंजुरी देतानाच झालेला अन्याय कायम असतांनाच आजघडीला मराठवाड्यात मंजूर ७८ पैकी जवळपास २३ पदे रिक्‍त आहेत. दुष्काळातही रेशीमने शेतकऱ्यांना वेळोवेळी आधार देण्याचे काम केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे रेशीम उद्योगाकडे वाढणारा शेतकऱ्यांचा कल पाहता शासनात मराठवाड्याचे प्रतिनिधित्व करणारे नेतमंडळी रेशीम विभागातील पदांचा असमतोल दूर करून झपाट्याने विस्तारत असलेल्या मराठवाड्यातील रेशीम विभागाला कार्यक्षम यंत्रणा देतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे. 

सहायक संचालकाचे पद झाले रिक्‍त  औरंगाबाद विभागाचे सहायक संचालक (रेशीम) म्हणून काम पाहणारे दिलीप हाके यांना उपसंचालक पदावर बढती मिळाली आहे. आधी तेच उपसंचालक पदाचा प्रभार औरंगाबादेतून सांभाळत होते. आता पंधरवड्यापासून पद रिक्‍त झाले असून, त्या पदाचा प्रभार औरंगाबादचे रेशीम विकास अधिकारी बी. के. सातदिवे यांच्याकडे आला आहे. विशेष म्हणजे याच श्री. सातदिवे यांच्याकडे पुणे जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी या पदाचीही प्रभारी जबाबदारी देण्यात आली आहे. परभणी, जालना व नांदेडचीही रेशीम विकास अधिकाऱ्यांची पदेही रिक्‍तच आहेत. जालन्याचा प्रभार तर वाशीमच्या रेशीम विकास अधिकाऱ्यांकडे देण्याची किमया केली गेली आहे. 

कृषीप्रमाणे रेशीमला पदभरती का नाही?  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागाला रिक्‍त पदाची भरती करण्याची परवानगी दिली जाते. परंतु ज्या उद्योगाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट तिप्पट करण्यात मोलाचा वाटा प्रत्यक्षात उचलला त्या विभागाला रिक्‍त पदापासून मुक्‍त करण्याचा निर्णय का घेतला जात नाही हा प्रश्‍न यानिमित्ताने पुढे येतो आहे. 

पुनर्रचनेचा विचार होणार की नाही  १ सप्टेबर १९९७ ला महाराष्‌ट्रात रेशीम संचालनालयाची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजतागायत रेशीम विभागाच्या रचनेचा गरजेनुसार फेररचना करावी असे वाटले नाही. वाढत असलेला डोलारा व घटत असलेली असमतोल यंत्रणा याकडे अंगुलीनिर्देश करते आहे. कामाच्या विस्तारानुसार अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या वा विभागाच्या ठिकाणी सहायक संचालक, उपसंचालक, सहसंचालक आदी पदांवर व्यक्‍ती नियुक्‍त करून त्यांच्या अधिनस्त आवश्‍यक यंत्रणा नियुक्‍त करणे शासना वा रेशीम संचालनालयाला शक्‍य नाही का हा खरा प्रश्‍न आहे.