कोल्हापूर: साखरनिर्यातीचे धोरण जाहीर करताच उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी तब्बल सहा लाख टन कच्या साखरेचे निर्यात करार करून आघाडी घेतली आहे. २४०० ते २४२० रुपये प्रति क्विंटल दराने हे करार झाले. लवकरच प्रत्यक्ष निर्यातीस सुरुवात होणार आहे. या उलट महाराष्ट्रातून अद्याप करार सुरू झालेले नाहीत. विशेष करून उत्तर प्रदेशातील खासगी कारखान्यांनी तातडीने निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्राने अजूनही कारखाना पातळीवर कोटा जाहीर केला नाही. तरीही उत्तर प्रदेशाने निर्यातीला पसंती दिली.

यंदा मंजूर साठ लाख टनांपैकी उत्तर प्रदेशाला २०, महाराष्ट्राला १६ लाख टनांपर्यंत निर्यात कोटा मिळू शकतो. सध्या कच्च्या साखरेला परदेशातून मागणी आहे. चार दिवसांपूर्वी केंद्राने निर्यात अनुदान जाहीर करताच उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांनी शीघ्र गतीने हालचाली करीत निर्यातदारांशी संपर्क केला. सध्या बाजारात असलेल्या दराने निर्यातीचे करार सुरू ठेवले.

देशातील साखर हंगाम सुरू होऊन तीन महिने झाले आहेत. यामुळे साखर उत्पादनाला गती आली आहे. व्यापारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पांढऱ्या साखरेला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी खूपच कमी आहे. यामुळे सध्या कच्ची साखर विकणे हा एकमेव पर्याय कारखान्यापुढे आहे. हे गृहीत धरून उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांनी सकारात्मक पावले उचलली.

जास्तीत जास्त प्रमाणात निर्यात करायचीच या उद्देशाने अनपेक्षित गती घेतली. अनेक कारखान्यांनी गेल्या वर्षीचा निर्यात कोटा मिळेल अशा गृहीतकांवर निर्यातीचे करार केले. गेल्या वर्षी ज्या कारखान्यांनी निर्यात केली नव्हती अशा कारखान्यांचे कोटे निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांना मिळाले होते. अशीच अपेक्षा यंदाही आहे, परिणामी उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांनी निर्यातीला प्राधान्य दिले आहे.

महाराष्ट्रातील कारखान्यांना नोटिफिकेशनचीच प्रतिक्षा राज्यातील कारखाने मात्र अजूनही शासनाच्या गाइडलाइन्स येण्याची वाट पाहत असल्याचे चित्र आहे. कारखान्यांनी निर्यातीची तयारी केली असली तरी अद्यापही करार झाले नसल्याचे राज्यातील साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कमी होण्याची शक्‍यता असल्याने आत्ताच करार केल्यास त्याचा फायदा होवू शकेल, असा अंदाज साखर उद्योगाचा आहे. संबंधित कारखान्याने गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या सरासरी निर्यातीचा विचार करुन शासन त्या कारखान्याला निर्यातीचा कोटा देते. साखर संघाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी राज्याला १६.८० लाख टन साखरेचा कोटा मिळाला होता. कोट्याऐवढी सर्व निर्यात राज्याने केली होती. तोच कोटा यंदाही राज्याला मिळण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे कारखान्यांनी करारास सुरवात तरी करावी, अशी अपेक्षा असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.