पुणे : प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेतून (पीएमएफएमइ) राज्यातील २० हजार उद्योगांना सक्षमीकरणासाठी अनुदान दिले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या योजनेतून सूक्ष्म उद्योगाला प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत किंवा दहा लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. वैयक्तिक सुक्ष्म उद्योगाला कर्ज निगडित अनुदान (क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी) मिळणार आहे. मात्र, लाभार्थ्याला स्वतःची किमान दहा टक्के गुंतवणूक करावे लागेल.  राज्यातील शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्थांना या योजनेसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यातून पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धन, ब्रॅंडींग व बाजारपेठ सुविधेकरिता अनुदान मिळणार आहे. स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवलासाठी प्रति गट चार लाख रुपये मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे बचत गटाच्या दहा सदस्यांना  प्रत्येक ४० हजाराचे भांडवल दिले जाणार आहे.  शेती उत्पादने, डेअरी, कुक्कुट व मत्सपालनासाठी ‘क्लस्टर’ तयार करून ही योजना राबविली जाईल. यात एक हजार हेक्टर शेतजमिनीला शेती उत्पादनाचा क्लस्टर समजला जाईल. प्रतिदिन २० हजार लिटरचा एक मिल्क क्लस्टर, प्रतिमहा पाच हजार टनाचा एक फिश क्लस्टर तर पोल्ट्री क्लस्टरचा निकष १५ दिवसांसाठी २५ हजार पक्षी उत्पादनाचा असेल.  कर्ज आधारित प्रस्तावांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल दहा लाखाचे अनुदान मिळणार आहे.  विशेष म्हणजे त्यासाठी वैयक्तिक गुंतवणूक केवळ दहा टक्के आणि इतर रक्कम ९० कर्ज स्वरूपात उभारण्यास मुभा देण्यात आली आहे.  कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या उद्योगाला अनुदान ठाणे- भेंडी, पालघर रागी, रायगड- मत्स्य, रत्नागिरी- आंबा, सिंधुदुर्ग- आंबा, नाशिक व धुळे- कॉटन सीड ऑइल तसेच मका कॅटल फीड,  नंदूरबार- लाल मिरची, नाशिक फळे व भाजीपाला प्रक्रिया – कांदा, जळगाव- केळी, पुणे- टोमॅटो व इतर भाजीपाला, अहमदनगर- मका कॅटल व प्रोल्ट्री फीड, स्टार्च, सोलापूर- ज्वारी, कोल्हापूर- गूळ, सातारा- गूळ, सांगली- द्राक्षे, औरंगाबाद-मका कॅटल फीड व मुरघास, जालना- मोसंबी, बीड- बाजरी, लातूर- टोमॅटो, उस्मानाबाद- द्राक्षे, नांदेड -हळद, परभणी- हळद, हिंगोली- हळद, बुलडाणा- सीताफळ, अकोला- जवस, वाशीम- सीताफळ, यवतमाळ- हळद, नागपूर- नागपूर संत्रा, वर्धा- हळद, भंडारा, गोंदीया, चंद्रपूर- भात पोहा, मुरमुरा, गडचिरोली जवस. सरपंच प्रतिनिधीला प्रथमच स्थान  कृषी विभागाच्या योजनांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या बहुतेक समित्यांवर सरपंच प्रतिनिधींना दूर ठेवले गेले आहे. उन्नयन योजनेत मात्र केंद्र सरकारने जिल्हास्तरीय समितीत एका सरपंचाला स्थान दिले आहे. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असून सदस्य म्हणून कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचा व्यवस्थापक, गटविकास अधिकारी, अग्रणी बॅंकेचा व्यवस्थापक, शेतकरी उत्पादक कंपनीचा प्रतिनिधी, नाबार्डच्या प्रतिनिधीचा समावेश आहे.