सांगली ः जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पन्नवाढीसाठी विविध पर्यायांचा शोध घेतोय. काही वर्षांपासून तुती लागवडीतून रेशीम कोषाच्या निर्मितीकडे शेतकरी वळलेत. तीन महिन्यांपासून कोषाचे उत्पादन वाढले. दर कोसळल्याचा फटका उत्पादकांना बसत आहे. प्रतिकिलो साडेतीनशे रुपयांवरून सध्या २८० ते ३०० रुपये अशी घसरण झाली. जिल्ह्यातील ३७३ शेतकऱ्यांनी ४०८ एकरांवर तुती लागवड केली आहे. 

रेशीम कोष विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी कर्नाटकातील बाजारपेठेचा आधार घेतला. उत्पादकांना चढ्या दराचा फायदा मिळत आहे. मात्र, तीन महिन्यांपासून रेषीम कोषाचे उत्पादन वाढल्याने दर कमी झालेत. सध्या चांगल्या रेशीम कोषास २८० ते ३०० रुपये प्रतीकिलो दर मिळतोय. 

शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याच्या हेतूने दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, रेशीम शेतीसारख्या शेतीपूरक व्यवसायाकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. यंदा जिल्ह्यातील जुने शेतकरी, नव्याने लागवड केलेले ३७३ शेतकरी आहेत. ४०८ एकर क्षेत्र तुतीलागवडी खाली आहे. यंदा नव्याने ७१ शेतकऱ्यांनी ८१ एकरांवर लागवड केली आहे. 

शेतकरी पशुपालन, कुक्कुटपालनाकडे वळले आहेत. त्यातच काही वर्षांपासून शेतकरी रेशीम शेतीचाही प्रयोग यशस्वी करून दाखवत आहेत. कमी खर्चात, शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून रेशीम शेती करता येते. नवीन तुती लागवड पद्धत व नवीन किक संगोपन पद्धत यामुळे व्यवसाय कमी मजुरात मोठ्या प्रमाणात कोषनिर्मिती करता येते. मिरज, कवठेमहांकाळ, वाळवा, शिराळासह जिल्ह्यात रेशीम शेती केली जाते. एप्रिल २०१८ पासून आजअखेर एक लाख ३३ हजार १६१ अंडीपुंज कोषाचे वाटप झाले. त्यातून ४४ हजार १६४ किलो उत्पादन घेतले आहे. १ कोटी ४५ लाख रुपयांचे उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळू लागले. 

कर्मचाऱ्यांअभावी रेशीम शेतीचा विकास मुश्कील सांगली कार्यालयात कार्यरत असलेल्या चार अधिकाऱ्यांची अन्यत्र बदली करण्यात आली असून, संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार आता केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे. रेशीम विकास अधिकारी या पदाचाही कारभार कोल्हापूरच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आल्याने सांगली जिल्ह्यातील रेशीम शेतकऱ्यांना कोणी वालीच नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेततऱ्यांना रेशीम शेतीचे मार्गदर्शन पोचवण्याचे काम मुश्कील झाले आहे.