नवी दिल्ली : राज्यात १५ मे पासून बंद झालेली तूर खरेदी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून यासंदर्भात केंद्रीय कृषी मंत्रालयास १५ जूनपर्यंत मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यात अद्यापही उद्दिष्टाच्या ३१ टक्के तूर खरेदी बाकी आहे, तर हजारो क्विंटल शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केंद्रांवर पडून आहे.  या प्रश्‍नी राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह, कृषिराज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, कृषी सचिव शोभना पटनाईक, नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार चढ्ढा यांची गुरुवारी (ता. २४) भेट घेतली. राज्यातील गोदामे अाणि बारदाण्याच्या कमरतेमुळे तूर खरेदीस विलंब होत असल्याने मुदतीत उद्दिष्टपूर्ती झाली नसून १६ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी यावेळी करण्यात अाली. महाराष्ट्रात ११५ लाख क्विंटल तूर उत्पादन होण्याचा यंदा अंदाज आहे. यापैकी ४४.६ लाख क्विंटल (३८.७ टक्के) तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले होते. १५ मे रोजी तूर खरेदीची मुदत संपल्यानंतर सरकारने उद्दिष्टाच्या केवळ ६९.७ टक्के तूर खरेदी केली आहे. उर्वरित नोंदणीकृत तूर खरेदी व्हावी याकरिता राज्य सरकारने पुन्हा केंद्राकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे.  तूर खरेदीच्या स्वत:च्याच उद्दिष्टातही मागे असलेल्या राज्य सरकारच्या तूर खरेदीत अनेक कारणांनी शेतकऱ्यांच्या राेषास पात्र ठरली. यात नोंदणीतील अनागोंदी, गोदामांची अपूर्ण संख्या, कमी बारदाणा, थकलेले पेमेंट आदी कारणांनी शेतकऱ्यांत असंतोष आहे. आजही राज्यात तूर खरेदीसंदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत.