अमरावती  ः खुल्या बाजारात होणारी लूट थांबत शेतीमालासाठी हमीभावाचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने शासनाला तूर विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था आता आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली आहे. तूर विकणाऱ्या अमरावती जिल्ह्यातील २९ हजार ४१ शेतकऱ्यांपैकी केवळ २०९ शेतकऱ्यांनाच चुकारे मिळाले. परिणामी उर्वरित शेतकऱ्यांचा वेळ मार्केटींग फेडरेशनचे उंबरठे झिजविण्यातच खर्ची होत आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत नाफेडच्या माध्यमातून तुरीच्या खरेदीस सुरवात केली. जिल्हा व विदर्भ मार्केटींग फेडरेशनला अभिकर्ता (एजंट) म्हणून याकरिता नियुक्‍त करण्यात आले. १८ एप्रिलला खरेदीची मुदत संपल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून खरेदीस १५ मेपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली.

दरम्यान आजवर २९ हजार २५० शेतकऱ्यांची चार लाख ६२ हजार ६४० क्‍विंटल तूर खरेदी करण्यात आली आहे. जिल्हा मार्केटींग फेडरेशनकडे नऊ केंद्रांवर ४८ हजार ८११ तर विदर्भ मार्केटींग फेडरेशनकडे २१ हजार ३८६ अशा एकूण ७० हजार १९७ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे.

ऑनलाईन नोंदणीमुळे झालेला मनस्ताप, शासनाने नियम व अटी, मोजणीच्या वेळी उडालेली धांदल,  अपुरी यंत्रणा याचा फटका विक्री प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना बसला. २६ एप्रिलपर्यंत शासनाला १९,१०६ शेतकऱ्यांनी ३ लाख १२,४६४ क्‍विंटल तूर विकली. तूर विकणाऱ्या १९ हजार हजार १०६ शेतकऱ्यांपैकी केवळ २०९ शेतकऱ्यांनाच चुकारे मिळाले आहेत. १८,८९७ शेतकरी चुकाऱ्यापासून वंचित आहेत. मुदतवाढीनंतर हा आकडा २९ हजार ४१ वर पोचला आहे.

चुकाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी जिल्हा आणि विदर्भ मार्केटींग फेडरेशनचे उंबरठे झिजवत आहेत. परंतू नाफेडकडूनच पैसे उपलब्ध न झाल्याने या शेतकऱ्यांना काय उत्तर द्यावे, असा प्रश्‍न या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसमोर आहे. परंतु, त्यांची ही असमर्थता शेतकऱ्यांच्या रोषाचे निमित्त ठरत असल्याचे चित्र आहे.