सांगली ः जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यातील कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी या भागांत गेल्या आठवड्यापूर्वी मंत्री यांनी दुष्काळी स्थिती पाहण्यासाठी दौरे केले, त्यामध्‍ये दुष्काळ निवारण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले, पण या आदेशाला जिल्हा प्रशासनाने कोलदांडा दिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्यातून तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. जिल्ह्यातील आटपाडी, कवठेमहांकाळ, जत, तासगाव, खानापूर हे तालुके शासनाने दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत. या तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या भागातील खरीप व रब्बी हंगाम वाया गेले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यापासून पाण्याची टंचाई निर्माण झाली. आज मितीस जिल्ह्यातील या भागात १८८ टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जाऊ लागला आहे. पाण्याची पातळी ८०० ते ९०० फुटांपर्यंत खाली गेली आहे. द्राक्ष, डाळिंबाच्या बागा वाळून गेल्या आहेत. पाण्याची पातळी खालावल्याने अशुद्ध पाणीपुरवठा, अनियमित पाणीपुरवठा होत आहे. टॅंकर सुरू असल्याने टॅंकर माफियांचे राज्य आले आहे.   वाढती दुष्काळाची दाहकता यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री आणि पालकमंत्र्यांना दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील आटपाडी, जत आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यात मंत्र्यांनी दुष्काळाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. दुष्काळ मिटविण्यासाठी कधी उपाययोजना सुरू करणार असे प्रश्न विचारले, पण मंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेतले. मागेल त्याला टॅंकर देऊ, चारा छावण्या सुरू करू, जनावरांच्या पाण्यासाठी वेगळे टॅंकर देऊ, पाण्यासाठी जादा टॅंकर सुरू करू, छावण्या सुरू करू, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाला दुष्काळ निवारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यासासाठी आदेश दिले. सरकाने आदेश देऊन आठ दिवसांचा कालावधी लोटला. केवळ जिल्हा अधिकारी कार्यालयात दुष्काळ निवारण्यासाठी केवळ बैठकाच सुरू आहेत. त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या नाहीत, त्यामुळे उपाययोजना कधी सुरू करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.   प्रशासनाला गांभीर्य नाही दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याची गरज असताना, मंत्री व प्रशासकीय अधिकारी पाहणी करण्यात वेळ घालवत आहेत. दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे. रोजगार हमीच्या कामाचा पत्ता नाही. दुष्काळामुळे अनेकांच्या हाताला काम नाही. कामे बंद आहेत, असे असतानाही दुष्काळी पट्ट्यात नवीन रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्यासाठी प्रशासन लक्ष देत नाही. प्रशासनाला दुष्काळाचे गांभीर्य असल्याचे दिसून येत नाही.