पुणे : खत नियंत्रण कायदा व कीटकनाशके कायद्याच्या कक्षेत नसणाऱ्या बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांच्या विक्रीला मनाई केली जाणार नाही. त्यासाठी राज्यात जिल्हास्तरावर लेखी सूचना दिल्या जातील, असे कृषी आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागाने स्पष्ट केले आहे.  ऑरगॅनिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी गुणनियंत्रण संचालक एम. एस. घोलप यांच्याशी चर्चा करून जिल्हा पातळीवरील विक्रेत्यांना येत असलेल्या समस्या सांगितल्या. त्यानंतर गुणनियंत्रण विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.  राज्यात कृषी विभागाच्या मान्यताप्राप्त दुकांनामध्ये बिगर नोंदणीकृत पीकवाढ संजीवके, भूसुधारके व इतर सेंद्रिय उत्पादनांची विक्री मोठया प्रमाणात केली जाते. या विक्रीवर बंदी आणणारा शासन निर्णय (जीआर) ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी काढला गेला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.   ऑरगॅनिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने या वेळी आपली भूमिका मांडताना सांगितले, की या जीआरला २३ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच विक्रीला परवानगी दिली आहे. मात्र राज्यात काही जिल्हा परिषदांच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून अजूनही विक्रेत्यांना त्रास दिला जातो. त्यामुळे निकाल लागेपर्यंत कृषी विभागाने कारवाई न करण्याच्या सूचना जिल्हा स्तरावर देण्याची आवश्यकता आहे.  ‘‘गुणनियंत्रण विभागाने आमची भूमिका योग्य असल्याचे सांगून तशा सूचना जिल्हा स्तरावर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जानेवारी २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे,’’ असेही असोसिएशनच्या सूत्रांनी सांगितले.