बारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या वीजपंपांसाठी सरकारने आणलेल्या ‘एचव्हीडीसी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अखेर ठेकेदार मिळाले आहेत. निविदा प्रक्रियेत मोठमोठ्या कंपन्यांनी उत्सुकता दाखविल्याने महावितरणने सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. सुमारे पाच हजार ४८ कोटींच्या या योजनेस स्थानिक ठेकेदारांनी ठेंगा दाखविल्याने ३१ मार्चपर्यंत प्रलंबित असलेल्या शेतीपंपांच्या वीजजोडाचा प्रश्न लटकला होता. पुणे जिल्ह्यातील २२ हजार शेतकरी गेल्या चार वर्षांपासून वीजपुरवठ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मध्यंतरी इंफ्रा-२ मधून महावितरण या शेतकऱ्यांना वीजपंपाचे जोड देत होते. मात्र, आघाडी सरकारनंतर भाजप सरकारने यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या कारणावरून ही योजना बंद केली, त्यामुळे प्रलंबित शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. कृषिपंपांचा हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी भाजप सरकारने एचव्हीडीसी योजना आणली, मात्र प्रत्यक्ष बाजारातील साहित्याचा दर व वीज कंपनीने दिलेला दर याच्यात २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत तफावत असल्याने स्थानिक ठेकेदार निविदा भरत नव्हते. त्यावर सरकारने पुन्हा ८ टक्के दर वाढवून दिला, तरीही ठेकेदारांनी काम करण्यास तयारी दाखवली नाही. निविदांच्या तारखा तीन वेळा बदलल्या, तरीही फरक पडला नव्हता, त्यातच शेतकऱ्यांचा संताप वाढत चालला असल्याने सरकारी पातळीवर गांभीर्याने या संदर्भात प्रयत्न सुरू होते. सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. 

महावितरणने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, यापूर्वी राज्यातील कृषिपंपांसाठी उच्चदाब वीज यंत्रणेतून वीजजोडणी  देण्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर राबविली. स्थानिकांना कामे मिळावीत हा उद्देश होता. मात्र, स्थानिक ठेकेदारांनी ही कामे स्वीकारली नसल्याने महावितरणने मोठ्या कंपन्यांना आमंत्रित केले. त्यात टाटा प्रोजेक्‍ट, नागार्जुन कन्स्ट्रक्‍शन कंपनी, एल अँड टी, होल्टास, अग्रवाल पॉवर कंपनी लि., भारत इलेक्‍ट्रिकल्स अशा १६ कंपन्यांनी सहभाग नोंदविल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.