सांगली ः जलजीवन मिशनअंतर्गत नळपाणी पुरवठा योजनांचा आराखडा तयार करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घ्यावे.  गावांच्या मागणीनुसार गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन वस्तुस्थतिजन्य निकषांची पूर्तता करून आराखडे तयार करावेत. हे आराखडे ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रशासनास सादर करावेत. या सर्व आराखड्यांना जिल्हा पाणी समितीची मान्यता घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले.

जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन समितीची आढावा बैठक डॉ. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, जलजीवन समितीचे सचिव एस. एम. कदम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल उपाध्ये, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ऋषिराज गोसकी, लेखाधिकारी विकास पाटील उपस्थित होते.

डॉ. चौधरी म्हणाले, ‘‘पाणीपुरवठा विभागाने स्थानिक व प्रादेशिक पाणीपुरवठ्याचे प्रस्ताव तयार करताना शासनाच्या निर्देशांचे पालन करावे. जलजीवन मिशनअंतर्गत सन २०२०-२१ साठी राज्य शासनातर्फे ९७ हजार १२५ कुटुंबांना नळजोडणीचे उद्दिष्ट दिले होते. मार्च २०२१ अखेर ९७ हजार ६६४ कुटुंबांना नळ जोडणी करून दिली आहे. जिल्ह्यात २ हजार ९९६ शाळांपैकी २ हजार ३८८ शाळांमध्ये नळाचे पाणी उपलब्ध केले. हे प्रमाण ९९.६७ टक्के आहे. तर जिल्ह्यातील २ हजार ८२२ अंगणवाड्यांपैकी २ हजार ७७९ अंगणवाड्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला आहे. नळपाणी पुरवठा योजनांना जिल्हा नियोजन समितीद्वारे निधी देण्याबाबतही विचार केला जाईल.’’

डुडी म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषदेद्वारे आवश्यक त्या ठिकाणी नळपाणी पुरवठा योजनांचे काम, दुरुस्तीचे काम यावर भर देण्यात आला. स्वच्छ व मुबलक पाणी जनतेला उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हा परिषदेची यंत्रणा काम करत असून, जिल्ह्यात ८० योजनांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. गावनिहाय नळपाणी पुरवठा योजनांचा अहवाल बैठकीत त्यांनी सादर केला.’’