सिंधुदुर्ग : शेती संरक्षण बंदूक परवाना नुतनीकरण जिल्ह्यात सिंधुदुर्ग येथेच केले जाते. या नुतनीकरण प्रकियेत शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे नूतनीकरण कॅम्प तालुकानिहाय घ्यावेत, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे शेती संरक्षण बंदूक आहेत. येत्या काळात या बंदूक परवान्याच्या नुतनीकरण प्रकियेला सुरूवात होणार आहे. परवाना नुतनीकरण प्रकिया ही फक्त जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी सिंधुदुर्ग येथे केली जाते. या प्रकियेसाठी शेतकऱ्यांचे किमान दोन किवा तीन दिवस खर्ची पडतात. त्यामुळे ती प्रकिया शेतकऱ्यांसाठी सुलभ होण्याच्या दृष्टीने नुतनीकरण कॅम्प तालुकानिहाय होणे आवश्यक आहेत. जर हे कॅम्प तालुक्यात झाले तर प्रत्येक तालुक्यातील शेतकरी आपआपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी परवाने नुतनीकरण करून घेईल. १०० ते १५० किलोमीटरचा हेलपाटा शेतकऱ्यांना मारावा लागणार नाही. त्यामुळे शासनाने तालुकानिहाय कॅम्प घ्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्याकडे केली आहे. या शिवाय पूर्वी तीन वर्षासाठी असलेला परवाना आता पाच वर्षांसाठी केला जाणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रतिवर्षी ५०० रुपये या प्रमाणे २ हजार ५०० रुपये शुल्क भरून घेतले जाणार आहे.

परंतु यावर्षी शेतकऱ्यांना कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे हे शुल्क कमी करावे अथवा माफ करावेच, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. वारस तपास करून वारसाच्या नावे परवाना देण्याची प्रकियेला शासनाने सुरूवात करावी, परवाना पुस्तक राज्यभाषेत करावे, अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांनी केली आहे. शस्त्र दुरूस्तीचे कारागीर जिल्ह्याबाहेर आहेत. त्यामुळे सहजपणे शस्त्र दुरूस्तीसाठी नेण्यास परवानगी द्यावी.

प्रतिक्रिया

जिल्ह्यात आरटीओ कॅम्प तालुकानिहाय होतात. त्याचप्रमाणे शेती संरक्षण बंदुक परवाना नुतनीकरण कॅम्प तालुकानिहाय तहसील किवा पोलिस स्थानकात घेण्यात यावेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेकडो किलोमीटरचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. या शिवाय नुतनीकरण शुल्कात देखील कपात करावी, अशी आमची मागणी आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या विचार करावा - प्रताप गावसकर, शेतकरी, ता. वेंगुर्ला.