परभणी ः ‘‘जिल्ह्यातील सायखेडा (ता. सोनपेठ) येथील ट्वेटीवन शुगर्स लि. युनिट २ या कारखान्याने २०२०-२१ च्या गाळप हंगामातील ऊस तोड व वाहतूक खर्च निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा’’, असे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बुधवारी (ता.२६) दिले.

या साखर कारखान्यांच्या ऊस तोड व वाहतूक खर्चाप्रकरणी कार्यवाही करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे निमंत्रक कॉ. विलास बाबर यांच्यासह इतर ११ शेतकरी संघटनांनी निवदेनाव्दारे केली होती. या कारखान्याने २०२०-२१ च्या हंगामातील ऊस तोड व वाहतूक खर्च ९५९.८३ रुपये दर्शविलेला आहे. तथापि, नांदेड येथील प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी एफआरपी पाक्षिक ऊस दर अहवालात ६४६ रुपये पेमेंट दर्शविले आहे.

या साखर कारखान्याने जिल्ह्याबाहेरून साधारणतः ५० किलोमीटर अंतरावरून ऊस आणला. त्याबाबत संबंधित ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संमती घेतली. संमतीपत्रानुसार, ५० किलोमीटरपुढील अंतराचा खर्च संबंधित शेतकऱ्यांच्या बिलातून कपात करावयाचा आहे. ऊस तोड व वाहतूक खर्चाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यक्षेत्राबाहेरुन आणलेल्या उसाच्या वाहतुकीबाबत संमतीपत्रे, करार केला आहे. त्यामुळे कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील ऊस वाहतुकीचा खर्च ऊस तोड व वाहतूक खर्चामध्ये समावेश करणे उचित नाही.

२०२०-२१ मधील ऊस तोड व वाहतूक खर्च निश्चित करताना कार्यक्षेत्राबाहेरील अंतरावरून आलेल्या ऊस वाहतुकीचे अंतराबाबत उच्च न्यायालयाने १९ जानेवारी २०१० रोजी दिलेल्या निर्णयाचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करावी. त्याबाबतचा अहवाल साखर आयुक्त कार्यालयास सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले.